औरंगाबाद : शासन व प्रशासनातील शालेय पोषण आहार निविदेच्या नस्तीच्या घोळामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात शालेय पोषण आहार बंद पडला आहे.
ऑक्टोबर- नोव्हेंबरसाठी जुन्या कंत्राटदारास ३२ दिवस धान्य पुरवठय़ाचे आदेश दिले आहेत. अकोला जिल्ह्यात तर गेल्या दीड वर्षांपासून शालेय पोषण आहार मिळत नसल्याचे राज्याचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या विषयाच्या अनुषंगाने चर्चा केली आहे. एक सरकार पडून दुसरे येईपर्यंत नस्ती प्रवास संचालक, सचिव, मंत्री त्यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री असा झाला. पण प्रश्न काही मिटला नाही. शालेय पोषण आहाराबरोबर मेळघाटात वेळेवर अंडी पुरवठा होत नसल्याने राज्यातील कुपोषणाचे आकडे वाढत असल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने केला आहे.
राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात सध्या तांदूळ, वाटाणा यांसह विविध धान्य पुरवठा पूर्णत: बंद झाला आहे. प्रशासकीय पातळीवरून होणारा उशीर आणि शासन दरबारी विलंबाने होणाऱ्या निर्णयामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या पोषणावर विपरित परिणाम होऊ लागले आहेत. करोना काळात विस्कळीत झालेल्या या योजनेकडे कोणीही लक्ष नेत नसल्याचे दिसून येत आहे. अलीकडेच अकोला दौऱ्यावर असताना राज्यातील पोषण आहाराचा प्रश्न गंभीर असल्याचे लक्षात आले. अकोला जिल्ह्यात दीड वर्षांपासून शालेय पोषण आहार मिळत नसल्याचे दिसून आल्यानंतर या प्रश्नी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चर्चा झाली. शासकीय व प्रशासकीय अडचणींना दूर करण्याविषयी सकारात्मक चर्चा झाल्याचे अंबादास दानवे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.
एकदाच धान्य व अंडी देऊन उपयोग काय?
शालेय पोषण आहार तसेच अंगणवाडीतील आहार देताना तीन महिन्याचे धान्य एकदाच देऊन उपयोग होत नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. मेळघाटात कुपोषित मुलांना अंडी दिली जातात. पण चार दिवसाला एकदाच अंडी दिल्याने ती मुलांना मिळतीलच, असे सांगता येत नाही. त्यामुळे योजनाही सुरू आणि कुपोषणही असे चित्र दिसून येत असल्याचेही निरीक्षण दानवे यांनी नोंदविले आहे.
