मराठवाडय़ात ‘मुद्रा’ कर्जाची लूट

सुहास सरदेशमुख

औरंगाबाद : राज्यातील बेरोजगारी कमी व्हावी आणि उद्योजकतेला वाव मिळावा म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या ‘मुद्रा’ योजनेतील थकबाकीचे राज्यातील एकूण प्रमाण जरी केवळ १४ टक्के असले तर परभणी जिल्ह्यात थकीत कर्जाचे प्रमाण ५७. ५१ कर्ज थकलेली आहेत. परभणी बरोबरच हिंगोलीतील प्रमाण ४८.६३ टक्के आहे. तर, जालना, बीड, बुलढाणा आणि नंदूरबार या जिल्ह्यातील थकीत कर्जाचे प्रमाण २२ ते २७ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. कर्ज देण्यासाठी स्थानिक नेत्यांसह आमदार आणि मंत्र्यांचा दबाव आणि बँक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून मंजुरी देताना झालेल्या ढिसाळपणामुळे ‘मुद्रा’ कर्जाची लूट सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय योजनांमधून घेतलेले कर्ज परत करूच नका, अशी मानसिकता आता निर्माण झाली आहे.

परभणी जिल्ह्यात ‘मुद्रा’ योजनेतून ६८४ कोटी ६८ लाख रुपयांचे कर्ज एक लाख तीन हजार ४९५ खातेदारांना दिले गेले. त्यातील ३९३.८१ कोटी रुपये थकले आहेत. जालना जिल्ह्यात १३१ कोटी, हिंगोलीसारख्या छोटय़ाशा जिल्ह्यात १०८ कोटी, तर बुलढा्ण्यातही तेवढीच रक्कम थकलेली दिसून येत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील थकीत कर्जाची रक्कम तब्बल २६२ कोटी रुपये एवढी आहे. एकूण कर्ज रकमेशी त्याचे प्रमाण २७ टक्के एवढे आहे. बनावट कोटेशन करून खोटी कारणे देऊन कर्ज उचलण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे बँक अधिकारी आवर्जून सांगत आहेत. मात्र, थकीत कर्ज प्रकरणांकडे कोणताही अधिकारी गांभीर्याने लक्ष घालत नसल्याचे दिसून येत आहे. ‘ मुद्रा’ योजनेच्या कर्ज प्रकरणांचा नीट आढावा घेण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्याही नियुक्त केल्या आहेत. मात्र, मराठवाडय़ातील जिल्ह्यांमधील थकीत कर्जाचे प्रमाण राज्यातील इतर विभागाच्या दुप्पट – तिप्पट असल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात पुणे, रायगड या जिल्ह्यात ‘ मुद्रा’ योजनेतील थकीत कर्जाचे प्रमाण दहा ते १५ टक्के एवढेच आहे. सिंधुदुर्गमध्ये सर्वात कमी म्हणजे ९.९ टक्के एवढेच आहे. ‘कर्ज घ्या आणि ते बुडवा’ असा संदेश काही मोजक्या जिल्ह्यात वृत्तीच असल्याचे दिसून येत असल्याचेही बँक क्षेत्रातील अधिकारी सांगत आहेत.

देशभरात लाभार्थी मतदार व्हावेत अशी राजकीय प्रक्रिया सुरू असल्याने कर्ज वाटप वाढवा असा धोशा लावला जात आहे. मात्र, कर्जवसुलींकडे लक्ष देणारी यंत्रणा ना बँकांकडून सुरू आहे ना अन्य कोणत्याही सरकारी यंत्रणांकडून तपासणी होत नसल्याने केंद्रीय योजनांतील कर्ज प्रकरणांवर आता प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. मार्चमध्ये जेव्हा अधिक नीट लेखा परीक्षण होईल तेव्हा हे प्रमाण या पेक्षा अधिक असू शकेल असे बँक क्षेत्रातील अधिकारी सांगत आहेत. अलीकडेच थकबाकीची आकडेवारी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीमध्येही ठेवण्यात आली होती. मात्र, त्यावर चर्चा करण्याचीही तसदी घेतली गेली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यात मुद्रा योजनेतून चार हजार ७६६ कोटी रुपयांपैकी एक हजार ११० कोटी रुपयांचे कर्ज थकलेले आहे. राज्यातील थकीत कर्जाचे शेकडा प्रमाण १४ टक्के एवढे आहे.

खालील जिल्ह्यातील थकीत कर्जाचे शेकडा प्रमाण अधिक

परभणी – ६८४.६८ कोटींपैकी ३९३.८१ कोटी थकीत (५७.५१ टक्के)

हिंगोली – २२३.२ कोटींपैकी १०८.५६ कोटी थकीत ( ४८.६३ टक्के)

बीड – ३७२ कोटींपैकी १०२.१९ कोटी थकीत ( २७.४७ टक्के)

नंदूरबार – १२१.९५ कोटींपैकी ३२.४४ कोटी थकीत (२६.६० टक्के)

जालना – ५१७.५५ कोटींपैकी १३१.४३ कोटी थकीत ( २५.३९ टक्के)

बुलढाणा – ४९५.८ कोटींपैकी १०८.८७ कोटी थकीत ( २१.९९ टक्के)

औरंगाबाद – १४७५ कोटींपैकी २६२.७१ कोटी थकीत (१७ टक्के)

(कंसातील आकडे शेकडा प्रमाणाची टक्केवारी सांगणारे)

‘मुद्रा’ योजनेची थकबाकी वाढत जाणार हे सांगण्यासाठी कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज योजना सुरू झालेल्या वर्षांपासूनच नव्हती. एका अर्थाने मतदार आपल्या बाजूने झुकावा म्हणून राजकीय निधीसारखा या योजनेचा उपयोग केला गेला. परिणाम आता दिसून येत आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये कर्जबुडवेगिरीची वृत्ती दिसून येत असून त्याकडे स्वतंत्रपणे लक्ष देण्याची गरज आहे. कर्ज देताना खोटे कोटेशन देण्यापासून कर्ज बुडविणाऱ्यांना संरक्षण देणारी यंत्रणा आता छोटय़ास्तरापर्यत पोचली आहे. मोठय़ा उद्योगांकडून होणारी कर्जबुडवेगिरी आता अगदी गावागावापर्यंत पोचली आहे. खरे तर ही आकडेवारी हिमनगाचे टोक आहे. मार्चनंतर जेव्हा खरे आकडे बाहेर येतील तेव्हा अर्थव्यवस्थेचा चेहरा स्पष्ट होईल.

देवीदास तुळजापूरकर, ऑल इंडिया बँक एम्पलॉईज असोसिएशन