जिल्ह्य़ातील २९ गावांमध्ये नेटवर्क नाही कर्जमाफी करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ‘ऑनलाईन’ माहिती भरण्याचा नवा नियम औरंगाबाद जिल्ह्यातील २९ गावांमध्ये कसा राबवायचा, असा पेच निर्माण झाला आहे. या गावात कोणत्याही कंपनीचे दूरसंचारचे जाळे नाही. सोयगाव, कन्नड तालुक्यातील गावांमध्ये रेंज नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. सोयगाव तालुक्यात सुमारे ३० ते ३५ कोटी रुपयांचे कर्ज आठ हजार शेतकऱ्यांवर आहे. ज्या ठिकाणी ‘रेंज’ आहे तेथे इंटरनेटची सुविधा नीटपणे सुरू नसल्याच्या तक्रारी अधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे केल्या आहेत. केवळ ‘रेंज’ नाही हे एकच कारण नाही, तर त्यातील बऱ्याच गावात बसही जात नाही. अशा पायाभूत सुविधा नसताना सरकारने दिलेला कर्जमाफीचा अर्ज ऑनलाईन कसा भरायचा, असा प्रश्न विचारला जात आहे. सोयगाव तालुक्यातील काळदरी हे ४०० लोकवस्तीचे गाव. सूर्यसुद्धा या भागात काहीसा उशिरा पोचतो, एवढी दरी. तसेच दस्तापूर या गावचे. या दोन्ही गावात जाण्यासाठी पुरेशी वाहतूक व्यवस्थाही नाही. ठाकर समाजातील वीसहून अधिक शेतकऱ्यांनी येथे कर्ज घेतले होते. खरे तर पायाभूत सुविधा नसणारी २९ गावे प्रशासनाने लोकसभा निवडणुकीमध्ये बाजूला काढली होती. या गावात झालेले मतदान मोजण्यासाठी खास दूत नेमले होते. या गावातील शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचे अर्ज कसे भरायचे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. कर्जमाफीचा एक अर्ज भरण्यासाठी साधारण वीस मिनिटे लागतात. ‘ऑनलाईन’ अर्जाच्या नव्या अटीमुळे सरकार कर्जमाफी प्रकरणी वेळकाढूपणा करत असल्याचे दिसून येते, असे काँग्रेसचे माजी आमदार कल्याण काळे म्हणाले. डिजिटलायजेशनचा ढोल मोठय़ा आवाजात वाजवित केंद्र सरकारने पीक विमा योजनाही याच पद्धतीने ऑनलाईन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची मुदत ३१ जुलै रोजी संपणार आहे. पण ऑनलाईन अर्ज भरण्यास कमालीची अडचण येत असल्याची तक्रार नुकतीच अधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली. त्यांनी पीक विमा भरण्यातील अडचणींचा पाढाच वाचला. ज्या संकेतस्थळावर अर्ज भरायचे आहेत ते उघडत नाही. एक वेळ वापरावयाचा गुप्त क्रमांक नोंदला जात नाही, अनेक ठिकाणी अंगठा उमटविण्याची यंत्र नाहीत. ‘मार्फी’ नावाच्या कंपनीचे अंगठा उमटविण्याचे यंत्र असेल तर त्यावर ठसेच येत नाहीत. त्याऐवजी ‘मंत्रा’ नावाचे यंत्र असेल तर काम सुकर होते, असे अधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना सांगितले. अनेक ठिकाणी महा ई- सेवा केंद्र बंद आहेत. ऑनलाईनमुळे अपहाराची शक्यता जवळपास संपुष्टात येते हे जरी खरे असले तरी त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा नसल्याने शासनाचे निर्णय अंमलबजावणीमध्ये आणण्याचा पेच प्रशासनासमोर आहे. गेल्या तीन वर्षांत ग्रामीण भागातील दूरसंचारच्या जाळ्यात फारसा फरक पडला नसल्याचे बीएसएनएलचे अधिकारी सांगतात. आता जेथे टॉवर आहे तेथे ‘थ्री’ जीचे जाळे करण्याचा प्रयत्न आहे. पण काही गावे कोणत्याही नेटवर्कमध्ये येत नाहीत. त्यामुळे तेथे ऑनलाईन काम होणे शक्य नाही, असे तिसऱ्या वेतन करारासाठी संपावर असणाऱ्या बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
