औरंगाबाद खंडपीठाचे स्पष्टीकरण औरंगाबाद : प्राणवायूच्या तुटवडय़ाच्या अनुषंगाने खंडपीठाने २१८ मेट्रिक टन प्राणवायू दररोज पुरवठा करण्याचे आदेश दिले होते. यावर राज्य शासनाच्या अन्न व औषधी विभागाच्या वतीने खंडपीठात शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्यात आले. त्यावर प्राणवायूअभावी, त्याच्या तुटवडय़ामुळे एखादीही दुर्घटना घडल्यास शपथपत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरण्यात येईल, असे खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. बी. यू. देबडवार यांनी स्पष्ट केले. अन्न व औषधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खंडपीठासमोर सांगितले,की विभागात तसेच संपूर्ण राज्यातच करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होतो आहे आणि रुग्णांची संख्याही कमी झाली आहे. त्या अनुषंगाने आवश्यक तितका पुरेसा प्राणवायूचा पुरवठा नक्की केला जाईल. त्यामुळे रोज २१८ मेट्रिक टन प्राणवायूच्या पुरवठय़ाच्या आदेशात सुधारणा करावी, अशी विनंतीही अधिकाऱ्यांनी केली. त्यावर खंडपीठाने तशी दुरुस्ती करण्यास मान्यता दिली. खंडपीठाने शासनाकडून तसेच विविध सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, उद्योजक यांच्याकडून खंडपीठ कार्यक्षेत्रातील शासकीय रुग्णालयांना प्राप्त झालेल्या आणि दुरुस्त, नादुरस्त असलेल्या व्हेंटिलेटर्ससंदर्भात संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेशही दिले. त्याचबरोबर ‘म्युकोरमायकोसिस’च्या रुग्णांसाठी अत्यावश्यक इंजेक्शनच्या तुटवडय़ासंदर्भात मुख्य सरकारी वकिलांनी माहिती घेऊन सादर करण्याचेही आदेश दिले. करोनासंदर्भसातील वृत्तांची दखल घेत खंडपीठाने स्यू मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. यापूर्वी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने बुधवारी अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. याचबरोबर वेगाने वाढत असलेल्या म्युकोरमायकोसिसच्या रुग्णांची संख्या आणि त्यावर उपचाराकरिता आवश्यक असलेल्या इंजेक्शनचा तुटवडा, रुग्णांच्या नातेवाइकांना ते इंजेक्शन मिळविण्यासाठी करावी लागत असलेली धावाधाव या संदर्भातील वृत्तांची दखल घेत खंडपीठाने सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सरकारी वकिलांना दिले. टाळेबंदीच्या काळात कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलने, निदर्शने, मेळावे यांना प्रतिबंध असताना इंधन दरवाढीविरोधात करण्यात आलेल्या निदर्शनांकडे न्यायालयाचे मित्र अ‍ॅड. सत्यजित बोरा यांनी लक्ष वेधले. यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून नेते मंडळींनी अधिक जबाबदारीने वागायला हवे, असे मत व्यक्त केले. या प्रकरणात राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड. अजय तल्हार, औरंगाबाद, नांदेड व परभणी महापालिकेतर्फे अनुक्रमे अ‍ॅड. संतोष चपळगावकर, अ‍ॅड. राधाकृष्ण इंगोले, अ‍ॅड. धनंजय शिंदे आदींनी काम पाहिले.
