औरंगाबाद : औरंगाबाद शहरातील पाणीप्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापर्यंत आला असून पाणीपट्टी भरूनही आवश्यक तेवढे पाणी मिळत नसल्यामुळे सिडकोतील एन-३ मधील नागरिकांनी एक याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. एस. जी. दिगे यांनी शहरासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या १६८० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या देखरेखीसाठी एक समिती गठित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला दिले आहेत. समितीने प्रत्येक दोन आठवडय़ांनी कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. पाणीपुरवठा योजनेसाठी पंप हाऊसच्या उभारणीसाठी राज्याच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने ३० एप्रिलपर्यंत केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा. केंद्राच्या वतीने ३१ मे पर्यंत राज्याच्या प्रस्तावास मान्यता प्रदान करावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. शहरातील नागरिकांना सहा ते सात दिवसाआड महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जातो. महापालिका रहिवासी प्रति नळजोडणी वर्षांला ४ हजार ४५० रुपये पाणीपट्टी वसूल करते. परंतु तरीही पिण्याचे पुरेसे पाणी नागरिकांना देऊ शकत नाही. सिडको एन-३ परिसरात पाणीपुरवठा होत नसल्यामुळे अ‍ॅड. अमित मुखेडकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. संबंधित याचिकेच्या अनुषंगाने महापालिकेने परिसरातील पिण्याच्या पाण्याची जलवाहिनी बदलून दिली. असे असताना नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा होत नव्हता. ही बाब मंगळवारी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. खंडपीठाने मनपाचे वकील संभाजी टोपे यांच्याकडे शहराला किती दिवसातून पाणीपुरवठा केला जातो याची विचारणा केली. तेव्हा सहा ते सात दिवसातून पाणीपुरवठा होत असल्याचे निदर्शनास आले. वर्षांला नागरिक ४ हजार ४५० रुपये इतकी पाणीपट्टी भरूनही सात दिवसातून एकदा पाणीपुरवठा कसा काय केला जातो, असे खंडपीठ म्हणाले. पुणे शहराला पानशेत व खडकवासला धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. मुंबईला तानसा, नाशिकला गंगापूर धरण तर कोल्हापूरला राधानगरी धरणातून पिण्याचे पाणी पुरविले जाते. औरंगाबादला जायकवाडी या पैठणस्थित जलाशयातून पाणीपुरवठा केला जातो. जायकवाडी धरणापासून औरंगाबाद शहर १५१ मीटर उंचीवर असल्यामुळे नैसर्गिक गुरूत्वाकर्षणाने इतर शहरांप्रमाणे पाणी आणता येत नाही, असे स्पष्ट केले. खंडपीठाने यासंबंधी मजीप्राच्या वकिलांकडे यासंबंधी विचारणा केली. अ‍ॅड. विनोद पाटील यांनी योजनेचा कार्यारंभादेश फेब्रुवारी २०२२ मध्ये दिल्याचे स्पष्ट केले. पाणीपुरवठा योजनेसाठी जेथे जायकवाडी जलाशय परिसरात पंप हाऊसची उभारणी करायची आहे तेथे पक्षी अभयारण्य असल्याचे मजीप्राने स्पष्ट केले. यासाठी राज्याचा महसूल व वन विभाग तसेच केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता आहे. पैठण-औरंगाबाद या राष्ट्रीय महामार्गालगत जलवाहिनी अंथरण्यासाठी परवानगीची गरज आहे. याचिकेत मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. संभाजी टोपे, राज्य शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. सांगळे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे अ‍ॅड. दीपक मनोरकर, केंद्रातर्फे अ‍ॅड. अजय तल्हार, मजीप्रा तर्फे अ‍ॅड. विनोद पाटील तर याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अमित मुखेडकर यांनी काम पाहिले.
