औरंगाबाद : महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर गेल्या १५-१६ वर्षांपासून अडकून पडलेली पाणी योजना आता राजकीय पटावर केंद्रस्थानी येऊ लागली आहे. भारतीय जनता पक्षाने मोर्चा काढण्याचे नियोजन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकांमधील असणारा रोष कमी व्हावा म्हणून सरकारदरबारी बैठकांच्या कसरती सुरू झाल्या आहेत. पाणीपुरवठा विभागाचे सचिव संजीव जैस्वाल यांनी बैठक घेतल्यानंतर सोमवारी शिवसेनेचे शिष्टमंडळ महापालिका आयुक्तांना भेटले. गेल्या दोन वर्षांत केला जाणारा उपसा तेवढाच आहे. शहराचा विस्तारही फारसा झालेला नाही. मग अचानक पाणी कमी कसे झाले, असा प्रश्न उपस्थित करत भाजप आमदार अतुल सावे यांनी व्यवस्थापनातील दोषांमुळे हे सारे घडते आहे. त्याकडे पालकमंत्री सुभाष देसाई लक्ष देत नाही. त्यांनी या अनुषंगाने सर्वपक्षीय आमदारांची बैठकही घेतली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. शहरासाठी मंजूर १६८० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेस गती द्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या असून हर्सूल तलावातून दररोज चार दशलक्ष लिटरऐवजी १० दशलक्ष लिटर पाणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. गारखेडा विभागात १ हजार ८०० मीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्याचेही नियोजन केले जात आहे. त्याचरोबर पाणी उपसा करण्यासाठी येणारे अडथळे दूर करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याच्या अनुषंगाने पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनीही पाणीपुरवठा योजनेची स्थिती जाणून घेतली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील ज्येष्ठ अभियंत्यास तात्पुरत्या स्वरूपात महापालिकेत नियुक्त करावे. ही नियुक्ती उसनवारी तत्त्वावर केली तरी चालेल, असे सुचविण्यात आले. तीदेखील मान्य करण्यात आली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जलवाहिनीवरूनही अधिकचा पाणीपुरवठा करण्याचे ठरविण्यात आले. एका बाजूला पाणी योजनांच्या अनुषंगाने बैठकांच्या कसरती सुरू असताना भाजपकडून पाणीप्रश्नी महामोर्चाचे आयोजन केले जाणार आहे. पाणीप्रश्नाच्या अनुषंगाने बोलताना आमदार अतुल सावे म्हणाले, ‘‘व्यवस्थापनातील दोष तर आहेतच. पण पालकमंत्रीही लक्ष देत नाही. जलदगती वाहिनीवरून कोणाला कोणाला पाणी दिले जाते, हे जरा तपासून पाहण्याची गरज आहे. शिवाय शहराची टँकर लॉबी कोण चालवते, हे नव्याने सांगायचे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. प्रशासकीय अधिकारी विशेषत: महापालिका आयुक्त वेगळय़ाच कामात व्यस्त आहेत. त्यांना ‘स्मार्ट सिटी’त रस आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठय़ातील अधिकाऱ्यांवर त्यांचा वचक नाही. पालकमंत्री तर लक्षच देत नाही. शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर जर त्यांनी बैठक घेतली असती तरी एवढा हाहाकार उडाला नसता. शहरभर टंचाईचे सावट गैरव्यवस्थापनातून निर्माण झाले आहे. पाणी योजनेच्या सुरुवातीपासून टक्केवारीचे खेळ महापालिकेत सुरू आहे. आजही त्यात फारसे बदल झालेले नाही.’’ शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाकडून आयुक्तांची भेट पाणी योजनेतील कमतरता आणि नागरिकांमध्ये निर्माण होणारा रोष लक्षात घेता शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी सोमवारी शिष्टमंडळासह मनपा आयुक्तांची भेट घेतली. शहरातील बांधकामासाठी लागणारे पाणी पुढील काही दिवसांसाठी बंद करण्याचा विचारही महापालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. शहरातील जलतरण तलावाचे पाणी रोखण्याबाबत निर्णय होऊ शकतात, असे या शिष्टमंडळास सांगण्यात आले. पाणीप्रश्नावर भाजप आणि सेनेचे कार्यकर्ते एकमेकांसमोर उभे ठाकले असल्याचे चित्र गेल्या दोन दिवसांपासून निर्माण झाले आहे. एकीकडे राजकीय पातळीवर आरोप-प्रत्योराप सुरू असताना औरंगाबाद शहरात खासगी टँकरचा सुळसुळाट झालेला आहे. खासगी टँकरचे दरही वाढले शहरातील मोठय़ा गृहनिर्माण संस्थांमध्ये किमान एक किंवा दोन टँकर विकत घेतले जात आहे. पाच हजार लिटरच्या एका टँकरसाठी ८०० ते १००० रुपयांपर्यंतचा दर आकारला जातो आहे. पाणी कमी झाल्याने जलस्रोत जिवंत असणाऱ्या खासगी विंधन विहिरी मालकांनी प्रतिटँकर अडीचशे रुपयांपर्यंतचा दर ठरविला आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय औरंगाबादकरांना प्रतिमाहा दोन हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च पाण्यावर करावा लागत आहे. भाजप-मनसे एकत्र शहराच्या पाणीपुरवठय़ाबाबत आंदोलन करताना भाजप आणि मनसेचे कार्यकर्ते एकत्र आले. शहरातील पाण्याच्या टाकीसमोर त्यांनी एकत्र आंदोलनही केले. त्यामुळे शहरातील पाणी आता राजकीय पटावर अधिक टोकदारपणे मांडले जाऊ लागले आहे. भाजपकडून कृत्रिम पाणीटंचाईचे चित्र निर्माण केले जात आहे. येत्या १५ तारखेपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत होईल. जी माणसे सिडकोमध्ये कमी आणि पुंडलिकनगरमध्ये अधिक पाणी येते असा दावा करत होती. तीच माणसे दोन दिवसांनंतर दुसऱ्या ठिकाणी तशीच माहिती देत आहेत. त्यांची छायाचित्रे व चलचित्रे आमच्याकडे आहेत. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत पाणीपुरवठय़ात काहीही बदल झालेले नसताना केली जाणारी टंचाईची ओरड नक्की कशासाठी हे सर्वाना माहीत आहे. - अंबादास दानवे, आमदार शिवसेना
