औरंगाबाद: औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा प्रस्ताव राज्याच्या मंत्रिमंडळात तिसऱ्यांदा मंजूर झाल्यानंतर आता शहराचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या पातळीवर जाणार आहे. त्यामुळे नामांतराचे खरे श्रेय नक्की कोणाचे यावरुन आता राजकारण उभे ठाकण्याची शक्यता आहे नामांतराच्या विरोधात लढा उभा करण्यासाठी गठित केलेल्या नामांतरविरोधी कृती समितीच्या मोर्चास फारसा पािठबा मिळाला नाही. त्यामुळे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी यांनी दिलेली प्रतिक्रियाही एक पाऊलं मागे घेणारी असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. ‘ त्यांच्या मनाला आता शांतता लाभली आहे. पण आता तरी शहराला पाणी मिळेल का, येथील बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळतील का, असे त्यांनी म्हटले होते. दरम्यान हा प्रश्न न्यायालयीन पद्धतीने मार्गी लावण्यावर नामांतरविरोधी कृती समितीचा जोर असेल आता सांगण्यात येत आहे. औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तिसऱ्यांदा मंजूर करण्यात आला. या पूर्वी न्यायालयीन लढय़ानंतर २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नामांतराबाबतची अधिसूचना रद्द केली होती. त्यानंतर राजीनामा देण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. त्या दिवशी शिवसेनेकडून निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. शहरातील मुख्य क्रांती चौकात औरंगाबादच्या नावावर फुली मारून संभाजीनगरचा फलक शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी लावला. त्यावर भाजपकडून टीकाही झाली. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये ठराव मांडावा लागेल. साध्या बहुमताने हा ठराव मंजूर झाल्यावर पुढील प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल. केंद्र सरकारच्या वतीने त्यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाते. ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अन्यथा पुन्हा आंदोलन करू असा इशारा शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी दिला आहे. शिवसेनेतील बंडाळीला सावरताना नामांतरातील गुंते सोडिवण्यासाठी शिवसेना नेत्यांनाही कसरत करावी लागत आहे. तिसऱ्या वेळी झालेल्या नामांतरानंतर भाजप आणि शिंदे गटाच्या समर्थकांनी जलोष केला. या प्रक्रियेत विरोध करणाऱ्या नेत्यांनी आता हा लढा न्यायालयीन मार्गाने न्यायचा असल्याचे ठरविले आहे. त्यात एमआयएमचे केवळ सहकार्य असेल. यात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा चमू वेगळा आहे असे सांगण्यात येत आहे.
