मनोज जरांगे, राधाकृष्ण विखेंमध्ये बंद दाराआड चर्चा…

हैदराबाद गॅझेटिअर लागू केल्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्रात फारशी वाढ होणार नाही. जात वैधता होण्यात अनेक अडथळे असल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान, या अनुषंगाने दाखल याचिकेमध्ये संजय लाखे पाटील यांनी आता हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, ‘केवळ कुणबी वैध प्रमाणपत्राचा पैतृक नातेवाईक, कुणबी रक्तनातेसंबंध व वंशावळ सिद्ध करून कुणब्यांनाच प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

राज्य सरकार आणि उपोषणकर्ते यांनी ‘जिंकलो रे’ म्हणत त्या शासन आदेशाचे गुलाल उधळून स्वागत केले; मराठवाड्यातील कुणबी बांधवांच्या अलीकडील काही महसुली, शालेय नोंदीवर मराठा अशी चुकीने किंवा अज्ञानातून नोंद झाली असेल, परंतु मूळ रक्तसंबंध १९६७ पूर्वीच्या वैध पुराव्यानुसार कुणबी, कापू, असतील तर त्यांना हैदराबाद/निजाम सरकारच्या विविध पुराव्यांनुसार जात वैधता तपासून त्यांना यादीतील ८३ क्रमांकावर ठेवून तसे प्रमाणपत्र दिले जावे, असे प्रयत्न झाले.

हैदराबाद संस्थानमधील मराठ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी या शासन आदेशानुसार निश्चित मानक कार्यपद्धती जाहीर करा आणि त्यासाठी राज्यसरकारने योग्य ते शपथपत्र दाखल करावे, अशी मागणी हस्तेक्षप अर्जातून करण्यात आली आहे. या अर्जावर चार आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.

एका बाजूला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार का, यावर प्रश्नचिन्ह लावले जात असताना पुन्हा विखे आणि जरांगे यांची भेट झाली आहे. दरम्यान १९९४ मध्ये मराठा समाजाचा विचार केला असता तर हे प्रश्नच जन्माला आला नसता. समाजातील या विषमतेस शरद पवारच जबाबदार असल्याचा आरोप भेटीनंतर राधाकृष्ण विखे यांनी केला.