छत्रपती संभाजीनगर : समाजकल्याण विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीस ७४६ कोटी रुपये लाडकी बहीण योजनेकडे वळविण्यात आला असून ही कृती बेकायदा आणि अन्यायाची आहे. अर्थ विभागाच्या या कृतीविषयी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. कशाला शिष्यवृत्ती द्यायची, कशाला वसतिगृहे चालवायची, असा सवाल करत संजय शिरसाट यांनी निधी वळविण्याच्या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त केली.

‘ पूर्वीही माझ्या खात्यातून सात हजार कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले होते. याची मला कल्पनाही नाही. जर सामाजिक खात्याची आवश्यकता नसेल तर किंवा त्या खात्यात निधीच द्यायचा नसेल तर ते खातं बंद केलं तरी चालेल. असा निधी वळवणे हे नियमबाह्य आहे. पण अर्थखात्याला जे वाटते ते खरे, त्यांची मनमानी सुरू आहे,’ अशा शब्दात संजय शिरसाट यांनी अजित पवार यांच्या खात्याविषयीची नाराजी व्यक्त केली. हे कायद्यान्वये करतो आहोत, असे ते दाखवत आहेत. पण या कृतीला माझा विरोध आहे. सहन करण्याची एक मर्यादा असते. त्यापेक्षाही अधिक निधी वळवला जात असेल तर कशाला पाहिजे शिष्यवृत्ती यापेक्षा खातेच नसेल तरी चालेल ना, असेही शिरसाट तिरकसपणे म्हणाले.

मार्च अखेरीस निधी वाटप करताना अर्थखात्याने केलेल्या कपातीवर शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. शिवसेना फुटीच्या वेळीच्या वेळी अजित पवार यांच्यावर टीका करण्यात आलेली होती. आता पुन्हा अर्थ खात्यावर टीका केली जात आहे. दरम्यान निधी कपातीवरुन माध्यमांमध्ये नाराजी व्यक्त केल्यानंतर त्याचे राजकीय पटावर पडसाद उमटू लागले आहेत. विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे म्हणाले, या खात्याचा निधी वळवणे चुकीचे आहे. आदिवासी व सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लोकसंख्येच्या आधारावर मिळतो. तो कायद्याने वळवता येत नाही. असा निधी वळवला असेल तर तो अन्याय आहे. या घटनेवरुन मंत्र्यांना राज्य सरकारमध्ये फारशी किंमत नाही, असे दिसून येत आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

निधी कपातीच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीची बैठक घेण्यासाठी आलेले राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, नियमानुसार आदिवासी विभागाला निधी द्यावाच लागतो. असा निधी वळवल्याने या खात्यावर अन्याय होईल. सरकारमधून बाहेर पडताना ज्यांच्या नावाने ओरड केली आणि नवे सरकार स्थापन केले. त्यात आता तीन पक्ष आहेत. तेव्हा आता संजय शिरसाट यांच्याकडे तक्रार करण्यासाठी काही उरले नाही. जर शिरसाट अर्थ खात्यावर बोलत असतील तर त्याची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घ्यावी, असेही पाटील म्हणाले.