छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद खंडपीठातील सहा विधिज्ञ मागील तीन महिन्यांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी निवडले गेले आहेत. यातील तीन नावांना मागील आठवड्यात २७ ऑगस्ट रोजीच म्हणजे खंडपीठाच्या ४५ व्या वर्धापन दिनीच राष्ट्रपतींकडून मान्यता मिळाली आहे. खंडपीठाच्या आजपर्यंतच्या वाटचालीवर २ सप्टेंबर रोजी झालेल्या खंडपीठातील वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात प्रकाश टाकण्यात आला.
मागील तीन महिन्यांमध्ये न्या. सचिन देशमुख, न्या. महेंद्र नेरलीकर, न्या. अजित कडेठाणकर हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी आतापर्यंत नियुक्त झालेले आहेत. तर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काॅलेजियमने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी पाठवलेल्या १४ नावांच्या यादीला मान्यता बुधवारी दिली असून, त्यात औरंगाबाद खंडपीठातील ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, ॲड. आबासाहेब शिंदे व ॲड. वैशाली पाटील-जाधव यांचा समावेश आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये औरंगाबाद खंडपीठातील एकूण दहा विधिज्ञांची न्यायाधीशपदी निवड झाली आहे. त्यामध्ये वरील सहा न्यायाधीशांसह तत्पूर्वीचे न्या. किशोर संत, न्या. शैलेश ब्रह्मे, न्या. मंजूषा देशपांडे, न्या. संतोष चपळगावकर यांचाही समावेश आहे.
यापूर्वी खंडपीठातील न्यायदानाचे काम पाहिल्यानंतर प्रसन्ना वराळे व संजय गंगापूरवाला यांना अनुक्रमे बंगळुरू व मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तिपदी नियुक्ती मिळालेली आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीही औरंगाबाद खंडपीठात न्यायादानाचे कामकाज केलेली आहे. प्रसन्ना वराळे आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आहेत. मागील महिन्यात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा औरंगाबाद खंडपीठ वकील संघाकडून सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्यात बोलताना सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण व्हावे, या मताचे आपण असल्याचे विधान करताना कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापन करण्यास आपला पाठिंबा आहे, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर महिनाभरातच कोल्हापूर सर्किट बेंचची अधिसूचना निघाली आणि १६ ऑगस्ट रोजी त्याचे सरन्यायाधीश गवई यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्घाटनही पार पडले. या सर्किट बेंचच्या न्यायाधीशांमध्ये औरंगाबाद खंडपीठातील न्या. संतोष चपळगावकर यांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे.
निवडीची पद्धत कशी असते?
उच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाकडून (काॅलेजिअम) काही विधिज्ञांच्या नावांची न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केली जाते. त्या संदर्भाने केंद्र व राज्य सरकारची माहिती, मत गोपनीय पद्धतीने मागवली जाते. या माहितीसह संबंधित नावांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काॅलेजिअमकडे पाठवली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काॅलेजिअममध्ये दोन प्रकार असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी पाच न्यायाधीश, तर उच्च न्यायालयासाठी तीन न्यायाधीश शिफारस करतात. ही शिफारस पुढे केंद्राच्या विधी व न्याय विभागाकडे जाते. त्यांच्याकडून राष्ट्रपतींकडे. त्यानंतर राष्ट्रपती अधिसूचना काढतात.- संजीव देशपांडे, ज्येष्ठ विधिज्ञ, खंडपीठ
