|| सुहास सरदेशमुख
देयके अदा करण्याची शृंखला २० दिवसांनी लांबली
औरंगाबाद- राज्य परिवहन महामंडळाचा तोटा या वर्षी ८२२ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याने त्याचे परिणाम नव्या पद्धतीच्या बसबांधणीवर होऊ लागले आहेत. साडेदहा लाख रुपयांमध्ये कराव्या लागणाऱ्या बांधणीसाठीचे साहित्य विकत घेतल्यानंतर ठेकेदाराला त्याचे देयक शृंखलेच्या कालावधीत २० दिवस अधिकचे लागत आहेत. परिणामी बसबांधणीचा वेग पुन्हा एकदा मंदावला आहे. सध्या औरंगाबाद येथील कार्यशाळेत महिन्याला ४० बस बांधल्या जातात. पूर्वी अ‍ॅल्युमिनियम पत्राच्या ७० बस दर महिन्याला बांधल्या जात असत. मनुष्यबळाची कमतरता हे त्यामागचे मुख्य कारण असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. पूर्वी बसबांधणीला ९८० तास लागायचे. आता ११७० मानवी तास लागतात. २०२२ पर्यंत सर्व बस नव्या पद्धतीच्या बांधणीने करावयाच्या असल्याने कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देऊन त्याचा वेग वाढविण्याचा विचार सुरू असल्याचे कार्यशाळा व्यवस्थापक संजय सांगलीकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
साधारणत: वर्षभरापूर्वी अ‍ॅल्युमिनियमचा पत्रा वापरून बसची बांधणी व्हायची. आता लोखंडी पत्रा वापरला जातो. त्यामुळे बसचा खडखडाट काही अंशाने कमी झाला असून या बसमध्ये सुरक्षिततेची अधिक काळजी घेतली जात आहे. इंजिनच्या भोवती तीन अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यात आली असून इंजिनच्या भागात आग लागली तर ते तातडीने काम करू लागतात. नव्या बसबांधणीत समोरची काच तिरकी असल्यामुळे वाऱ्याचा वेग कापण्यास त्याची मदत होते. त्यामुळे नव्या बस अधिक चांगल्या असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, गेल्या वर्षभरात राज्य परिवहन मंडळाचा तोटा वाढल्याने ठेकेदारांना द्यायच्या देयकाच्या शृंखलेत २० दिवसांचा विलंब होऊ लागला आहे. साडेदहा लाखांच्या ४० बससाठी लागणाऱ्या साहित्याची उलाढाल औरंगाबाद कार्यशाळेत होते. ३० दिवसांच्या आता देयके द्यावीत, असा करार आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांमधील हा कालावधी पाळता येत नाही. साधारणत: २० दिवसांपर्यंत उशिराने देयके दिली जात आहेत. मात्र, त्याचा पुरवठय़ावर फारसा परिणाम झाला नाही, असा दावा कार्यशाळा व्यवस्थापकाकडून केला जातो.
पूर्वीच्या बसचे वजन ७५८० किलो एवढे होते. त्यात आता ९५० किलोची भर पडली असल्यामुळे सरासरी इंधनामध्ये वाढ झाली असली तरी प्रवासी वाढले असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम जाणवत नसल्याचेही सांगण्यात येत आहे. आर्थिक तोटा वाढत असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम जाणवत नसला तरी देयके अदा करण्याची शृंखला विलंबाने सुरू असल्याचे अधिकारी मान्य करतात.
