चार हजार कोटींच्या कामासाठी एकाच लॅपटॉपवरून तीन कंपन्यांच्या निविदा, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील निविदा घोटाळा

उपायुक्त अपर्णा थिटे यांनी या संदर्भतील तक्रार गुरुवारी दिल्यानंतर रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात राज्य सरकारने दोन समित्या नेमल्या होत्या. तसेच हा तपास सक्त वसुली संचालनालयाकडे दिला जाणार असल्याच्या वृत्तामुळे औरंगाबादच्या महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रधानमंत्री घरकुल घोटाळय़ातील ही निविदा प्रक्रिया अस्तिककुमार पांडेय यांच्या कार्यकाळातील असून ते सध्या औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आहेत. 

समरथ कन्स्ट्रक्शन, इंडोग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सव्‍‌र्हिसेस व जगवार ग्लोबल सव्‍‌र्हिसेस या तीन कंपन्यांनी महापालिकेच्या घरकुल बांधणीसाठी निविदा भरताना ‘ रिंग’ केल्याचा ठपका ठेवणारी तक्रार प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या महापालिकेतील प्रमुख उपायुक्त अपर्णा थिटे यांनी दिली. या तक्रारीनुसार  महापालिकेने काढलेल्या निविदेतील अटींचे पालन न करता फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने एकाच आयपीवरून निविदा भरल्या. तसेच आर्थिक क्षमता नसतानाही समरथ कन्स्ट्रक्शन कंपनीने त्यांची आर्थिक क्षमता लपवली. त्यामुळे महापालिकेची फसवणूक झाली आणि योजनाही रखडल्याची तक्रार थिटे यांनी केली. ही तक्रार गेल्या आठवठय़ात हे प्रकरण सक्त वसुली  संचालनाकडे गेल्याच्या बातम्यानंतर दाखल झाल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. समरथ कन्स्ट्रक्शन कंपनीस ही निविदा मंजूर करण्यात आली होती.

आता या प्रकरणी समरथ कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे अमर अशोक बाफना, पूजा अमर बाफना, नीलेश वसंत शेंडे, अभिजित वसंत शेंडे, योगेश रमेश शेंडे, स्वप्नील शशिकांत शेंडे, हरिश मोहनलाल माहेश्वरी, सतीश भागचंद रुणवाल या आठ जणांवर तर इंडो ग्लोबल इन्फ्रास्र्टक्चरचे रितेश राजेंद्र कांकरिया, हितेश मनसुख करनावत, श्यामकांत जे वाणी, सुनील पी. नहार, प्रवीण भट्टड जगवार ग्लोबल सर्विसेसचे सुनील मिश्रीलाल, आनंद फुलचंद नहार, नितीन व्दारकादास न्याती, पियुष नितीन न्याती, प्रवीण नितीन न्याती, मनोज अजॅन गुंजल  अशा १९ जणांवर फसवणुकीसह विविध कमलान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस उपनिरीक्षक रोहित गांगुर्डे व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज शिंदे पुढील तपास करणार आहेत.