शेतक ऱ्यांना ट्रॅक्टर डोईजड
शेतीसाठी गरजेचा असणाऱ्या ट्रॅक्टरपेक्षा मर्सिडिज स्वस्त असून, काम नसल्याने साडेआठ हजार गावांमध्ये ट्रॅक्टर नुसते उभेच आहेत. ट्रॅक्टरसाठीचा व्याजदर हा मर्सिडिजपेक्षा जास्त असल्याने आणि ट्रॅक्टरना काही कामच नसल्याने शेतक ऱ्यांना ट्रॅक्टर डोईजड झाले आहेत. मर्सिडिजच्या कर्जाचा व्याजदर केवळ ७ टक्के तर ट्रॅक्टरसाठीच्या कर्जाचा व्याजदर १५.९ टक्के. त्यामुळे मर्सिडिजचे एखादेच कर्ज थकले आहे, तर बहुतांश शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टरचे कर्ज थकलेले आहे. मर्सिडीज गाडय़ांची किंमत ३५ ते ७० लाख रुपये असून, ट्रॅक्टरची किंमत ६ ते ७ लाख रुपये आहे.
एकाच दिवशी १५० मर्सिडिज घेऊन सुमारे ६५ कोटी रुपयांची उलाढाल करणारे शहर अशी औरंगाबादची ओळख ज्या काळात झाली, त्याच काळात कन्नड शहरापासून जवळच राहणाऱ्या हिराबाई फकिरा राठोड यांना ट्रॅक्टरसाठी कर्ज दिले होते. मर्सिडिजच्या व्याजाचा दर ७ टक्के होता आणि हिराबाई यांनी ऑक्टोबरमध्ये रक्कम कर्जखात्यात भरली तेव्हा त्यांना आकारलेला व्याजाचा दर होता १५.९ टक्के. दुष्काळानंतर पीककर्जाची ओरड सुरू असताना कृषिकर्ज आणि वाहनकर्जातील तफावत आजही जशीच्या तशी आहे. हिराबाईकडून ५ लाख ७५ हजारांच्या कर्जासाठी ९ लाखांची वसुली झाली. १५०पैकी मर्सिडिजचेही एक कर्ज थकले. पण त्यांना तुलनेने कमी रक्कम भरावी लागली. कृषी क्षेत्रातील पतपुरवठय़ावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकत असताना आता मराठवाडय़ातील साडेआठ हजार गावांत सरासरी चार-पाच ट्रॅक्टर उभे आहेत. कन्नड शहरापासून जवळच साडेतीन एकरांची शेती परवडत नाही, म्हणून हिराबाई राठोड यांनी मुलांना व्यवसाय उभा करून देण्यासाठी कर्ज घेतले. त्या सांगत होत्या, ‘हे कर्ज घेतले, तीच चूक झाली. महिन्याला १३ हजार रुपयांचा हप्ता देताना दमायला व्हायचे, तरीही कर्ज फिटत नव्हते. मग एकाच वेळी रक्कम भरा, असा प्रस्ताव आला आणि शेवटी १ लाख २५ हजार रुपये भरले.’ हिराबाईसारखे अनेक शेतकरी टॅक्ट्ररच्या कर्जाने हैराण आहेत. दुष्काळात बैल बारदाना विकल्यानंतर ट्रॅक्टरवर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढते आहे. पेरणीच्या दिवसांत ट्रॅक्टरला कामही असते, मात्र एरवी वर्षभर फारसे काम नसल्याने ट्रॅक्टर घेणारे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. ट्रॅक्टर घेणे ग्रामीण भागात प्रतिष्ठेचे मानले जात असल्याने गावोगावी ट्रॅक्टर खरेदी करण्यात आले. त्यासाठी ट्रॅक्टर कंपन्यांनी दलाल नेमले होते.
व्याजदरात विरोधाभास
राज्यभर ट्रॅक्टर विक्रीत धूम होती. औरंगाबाद जिल्हय़ात २३ हजार २८५ ट्रॅक्टर आहेत. पण त्यातील बहुतांश ट्रॅक्टरचे कर्ज थकले आहे. शेती कर्जाच्या व्याजदरावरून वेगवेगळय़ा शिफारशी केल्या जात आहेत. विशेषत: पीक कर्जावरील प्रक्रियाशुल्क आकारले जाऊ नये, असे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे बँकांनी ट्रॅक्टरसाठी लावलेला व्याजदर धोरणांकडे अंगुलिनिर्देश करणारा आहे. या अनुषंगाने बोलताना शेतकरी प्रश्नाचे अभ्यासक अमर हबीब म्हणाले, ‘शहरी पतपुरवठा आणि ग्रामीण भागातील पतपुरवठय़ाचे राष्ट्रीयीकृत बँकांचे धोरण विरोधाभासी आहे. ज्याची पत कमी त्याला अधिक व्याजदर म्हणजे शेतकऱ्यांना १५.९ आणि ज्याची पत अधिक त्याला ७ टक्के व्याज. ही धोरणात्मक चूक आता तरी सुधारली जाणे आवश्यक आहे.’