छत्रपती संभाजीनगर : शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील पाच एकराचा भूखंड समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांचा मुलगा व पत्नी यांना वितरित करताना जाहीर लिलावासाठी जाहिरात काढण्याची प्रक्रियाच करण्यात आली नाही. असे आरक्षण उठवलेले भूखंड वितरण करताना ‘प्राधान्यक्रम’ नावाचे स्वतंत्र धोरण असते, असे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांना मंगळवारी सांगण्यात आले. भूखंड वितरणातील अनियमितता समजून घेण्यासाठी माजी खासदार जलील यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रश्न विचारले. त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडाली.
शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमधील वितरित करण्यात आलेल्या भूखंड विकासात शिरसाटपुत्र सिद्धांत यांच्या ‘कॅमिओ’ कंपनीस २१ हजार २७५ चौरस मीटर भूखंड वितरित करताना जमीन वितरण समितीने मंजुरी दिली. मात्र, आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव करताना त्या भागातील मालमोटारींची संख्या तरी मोजली का, असा प्रश्न इम्तियाज जलील यांनी केला. याचे अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. आरक्षण उठविण्यात आल्यानंतर औद्योगिक विकास मंडळाच्या नियमानुसार भूखंड लिलावाची जाहिरात देणे आवश्यक होते. ती का दिली गेली नाही, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. त्यास उत्तर देताना ‘प्राधान्यक्रमा’च्या भूखंडाना तसे करण्याची गरज नाही, असेही उत्तर प्रादेशिक अधिकारी कृष्णा जाधव यांनी दिले. मात्र, आरक्षण उठवणे आणि भूखंड वितरणासाठी आवश्यक तेवढे प्रस्ताव पाठविणे एवढेच आमचे काम होते.
वरिष्ठ कार्यालयात हे निर्णय झाल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ज्या काळात शेंद्रामधील हे आरक्षण उठवले जात होते तेव्हा किती उद्योजकांनी भूखंड मिळावा म्हणून अर्ज केला होता. त्यांना का डावलण्यात आले, असाही प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर विदेशी गुंतवणूक व प्राधान्यक्रम धोरणानुसार असे करण्याचे अधिकार असल्याचेही सांगण्यात आले. केवळ मंत्री आणि आमदार असल्यामुळे नियम डावलून आरक्षण उठविण्यात आले. वितरण करतानाही घोळ घातले असल्याचा आरोप माजी खासदार जलील यांनी केला.
दरम्यान देण्यात आलेला भूखंड विकसित करण्यासाठी घातलेल्या दोन वर्षांच्या अटीचे ‘कॅमिओ’ कंपनीने उल्लंघन केलेले आहे. मात्र, प्रकल्प उभारणीच्या कालावधीमध्ये लागलेल्या उशिराचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर प्रकल्पास पुन्हा नवी परवानगी दिली जाते. पुढे भूखंड विस्तारासाठी आणखी दोन वर्षांचा कालावधी मंजूर करता येऊ शकतो, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
‘या प्रकरणातील अनेक बाबींमध्ये घोळ घातले गेले आहेत. सरकारने या प्रकरणामध्ये लक्ष घालावे अन्यथा तक्रारी तर कराव्याच लागतील. अगदी अंमलबजावणी संचालनालयापर्यंतही जाऊ. त्यांनी काही केले नाही तर न्यायालयात दाद मागू. इम्तियाज जलील, माजी खासदार
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
प्राधान्यक्रमाने भूखंड वितरणाचे स्वतंत्र धोरण आहे. त्यानुसार भूखंड वितरणाची कार्यवाही झाली आहे. प्राधान्यक्रमाच्या भूखंड वितरणात जाहिरात देण्याची गरज नसते. कृष्णा जाधव, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळ
