सुहास सरदेशमुख औरंगाबाद : औरंगाबादपाठोपाठ जालन्यातील पाणीटंचाईवरून भाजपाने रस्त्यावर आंदोलन केले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे दोन्ही ठिकाणी उपस्थित राहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी औरंगाबाद शहराच्या पाणी प्रश्नाचा उल्लेख केला. आगामी पाणी प्रश्नावरून भाजपाने शिवसेनेला घेरण्याची व्यूहरचनाच आखल्याचे स्पष्टच जाणवते. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराच्या केंद्रस्थानी पाणी असावे, या भाजपाच्या वतीने सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर तोंड फोडून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही राजकारण सुरू केले असल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे. एका बाजूला राजकीय व्यासपीठावर पाण्याचा मुद्दा तापविण्याचा पुढचा टप्पा म्हणून बुधवारी जालना येथे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जलआक्रोश’ मोर्चा काढला. औरंगाबाद येथील पाणीटंचाईवर मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक जलकुंभासाठी एक स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी घेतला आहे. प्रशासकीय पातळीवर घेतले जाणारे निर्णय आणि टंचाईचे स्वरूप, या बाबी लक्षात घेता लातूर महापालिकेच्या निवडणूक प्रारूपाची आठवण होईल, अशी वातावरणनिर्मिती सुरू झाली आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाशी नाते जोडत औरंगाबादच्या पाण्याचा मुद्दा राज्यपालांनी उपस्थित करण्याचे औचित्य नव्हते. पण आधी फडणवीस बोलतात, मग भाजपाने उचलून धरलेला मुद्दा राज्यपाल पंतप्रधानांसमोर मांडतात. त्यातही पुन्हा ‘मोदी है तो मुमकीन है’ अशी पुस्तीही जोडतात. या घटनाक्रमामुळे औरंगाबाद शहराचा पाणी प्रश्न आता केंद्रस्थानी येईल, अशी सोय करत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राजकारण केले असल्याचा आरोप शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आमदार अंबादास दानवे यांनी केला. एका बाजूला हे सारे सुरू असतानाच पाण्याच्या टाक्यांवर अधिकारी नेमण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले. त्यामुळे गेल्या वेळी लातूर महापालिका निवडणुकीपूर्वी लातूर शहरातील पाण्याच्या टाक्यांभोवती जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आल्याची आठवणही आता सांगण्यात येत आहे. प्रशासकीय पातळीवरून पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या उपाययोजना दात कोरून पोट भरणाऱ्या असल्याचेही दिसून येत आहे. पाणीपुरवठय़ातील अडचणी दूर करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत नळजोडणी तोडणे, शहरातील विंधन विहिरींवर मोटारी बसविणे तसेच व्यावसायिक नळजोडणीतून दिल्या जाणाऱ्या पाण्याला मीटर बसविणे आदी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. शहराची लोकसंख्या आणि जलवितरणातील हे दोष पावसाळा येईपर्यंत दूर केले गेले नाहीत. पाणी वाचवा, ते काटकसरीने वापरा हे प्रशासनाकडून सांगण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांना औरंगाबादला यावे लागले, असे चित्र आता निर्माण झाले आहे. त्यामुळे राजकीय पटलावर पाणी समस्येला एकटी शिवसेनाच जबाबदार आहे, असा भाजपाने निर्माण केलेला संदेश अधोरेखित होत आहे. दरम्यान, शहरातील अन्य स्रोतांतून पाणी उपलब्ध होईल का, याची चाचपणी करत जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी शक्कर बावडी येथून जुन्या शहराला पाणी देता येईल का, याची पाहणी केली. एप्रिलअखेर औरंगाबाद शहरातील बहुतांश सोसायटय़ांमधील खासगी विंधन विहिरी आटल्यामुळे सांडपाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला. गेली अनेक वर्षे पिण्याच्या पाण्यासाठी शहरातील अनेक भागांत ४० लिटरच्या टाक्या विकत घेतल्या जातात. त्याची किंमत आता वाढविण्यात आली आहे. तसेच सांडपाण्याच्या टँकरचे दर मेअखेरीपासून प्रति टँकर एक हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे केल्या जाणाऱ्या तोकडय़ा उपाययोजनांमुळे पाणीपुरवठय़ात फारसा फरक पडलेला नाही. पाणी वाढविल्याचा प्रशासनाचा दावा असला तरी त्याचे परिणाम मोठे पाऊस झाल्याशिवाय जाणवणार नाहीत. तोपर्यंत भाजपाकडून मोठय़ा आवाजात जलआक्रोश सुरू राहील असे मानले जात आहे. जालना येथे जलआक्रोशचा पुढचा टप्पा जालना शहरातील नगरपालिका काँग्रेसच्या ताब्यात असून जायकवाडी धरणातून या शहराला पाणीपुरवठा होतो. मात्र, अर्धवट राहिलेल्या कामामुळे जालना शहराला दहा दिवसातून एकदा पाणी मिळते. या शहराच्या पाणी योजनेसाठी १२९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. पण ती रक्कम नगरपालिकेने खर्च केली नाही. त्यामुळे पाणी मिळाले नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जालना येथील जलआक्रोश मोर्चातून केला. नगरपालिका व महापालिका क्षेत्रातील पाणी योजनांवरून सरकारला घेरण्याची तयारी सुरू झाली असल्याचे चित्र आहे.
