किमान दोनदा तर तो येणार येणार म्हणता म्हणता आलाच नाही. अनेकांचे त्याला मिठीत घेण्यासाठी फैलावलेले हात तसेच राहिले
‘एडीआर’ या संस्थेच्या कामामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निकाल आला आणि एखादा बांध फुटल्यावर भसाभसा चिखल वाहू लागावा तसं झालं..
आपल्या निवडणुका अधिकाधिक अध्यक्षीय पद्धतीच्या कशा होत चालल्या आहेत हे ‘लोकसत्ता’नं याच स्तंभात दहा वर्षांपूर्वी नरेंद्रोदय होण्याआधी लिहिलं तेव्हा एक…
एक अमेरिकी पत्रकार मित्र बऱ्याच काळानं भेटला. गप्पा अपेक्षेपेक्षा लवकर राजकारणाकडे वळल्या. त्याच्याही देशात निवडणुका होत्या आणि आपल्याही.
तुमच्या संशोधनांचा, निरीक्षणांचा फायदा काय विचारलं त्यांना. विचारात पडल्या. कदाचित सांगावं-न सांगावं असंही वाटलं असेल. पण म्हणाल्या खरा आहे तुमचा…
सरत्या वर्षांत मध्य प्रदेशातल्या ताज, मेरियट हॉटेलातल्या पाहुण्यांना नाव न सांगता एक पेय दिलं गेलं. त्यापासनं काही कॉकटेल्स बनवली गेली
रघुराम राजन यांची कायमस्वरूपी ओळख प्राध्यापक हीच आहे. नव्या पुस्तकानिमित्तानं त्यांचे सहलेखक रोहित लांबा आणि राजन यांच्याशी बोलताना- अर्थव्यवस्था तसेच…
समकालीन माध्यमे आज निर्णायक वळणावर असून भविष्यातील आव्हानेही समोर दिसत आहेत.
नॉटिंगहॅमची कथा आपण का वाचली पाहिजे? कारण आपल्याकडे मुंबईचा एखादा अपवाद वगळता सर्वच्या सर्व नगरपालिका डब्यात गेल्यात. सरकार पैसा देतं.
दिलीप पाडगावकर स्मृती व्याख्यान कार्यक्रमात ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी केलेल्या भाषणाचा संपादित सारांश
ओबीसींना आरक्षण देण्याची पहिली स्पष्ट शिफारस नेहरूंच्या काळात कालेलकर आयोगानं केली, ती केंद्रानं मानली नाही आणि तेव्हा कुणालाही त्याचं काही…
वर्षभरापूर्वीच्या त्या गप्पांनंतर इंग्लंडमध्ये थारेपालट झाला आणि पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या मंत्रिमंडळात सुएला ब्रेव्हरमन यांच्याकडे गृहमंत्रीपद दिलं गेलं.
