Car Safety Assessment Programme: भारत एनसीएपी (Bharat NCAP) हा भारतात उत्पादित आणि विकल्या जाणाऱ्या कारसाठी नवीन कार सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम असेल. क्रॅश चाचणी सुविधेतील वाहनांच्या कामगिरीच्या आधारे त्यांना 'स्टार रेटिंग' देण्याचा प्रस्ताव मूल्यमापन कार्यक्रमात आहे. अधिकृत विधानाद्वारे पुष्टी केल्यानुसार, मूल्यांकन १ एप्रिल २०२३ पासून प्रभावी होईल. निवेदनानुसार, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एम १ श्रेणीतील सर्व वाहनांसाठी लागू होईल, ज्यांचे वजन ३.५ टनापेक्षा कमी आहे आणि ज्यांची आसन क्षमता ९ पेक्षा कमी आहे. इंडिया एनसीएपी रेटिंग वापरकर्त्याला वाहनाचे मूल्यांकन करणार्‍यांसाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षिततेच्या पातळीचे संकेत देईल, ज्यात प्रौढ सुरक्षा, बाल सुरक्षा आणि सुरक्षा सहाय्य तंत्रज्ञान समाविष्ट आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री यांनी यावर भर दिला होता की क्रॅश चाचण्यांवर आधारित भारतीय कारचे स्टार रेटिंग केवळ कारमधील संरचनात्मक आणि प्रवासी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठीच नाही तर भारतीय वाहनांची निर्यात-योग्यता वाढवण्यासाठी देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गडकरी म्हणाले होते की, 'भारत एनसीएपी चाचणी प्रोटोकॉल जागतिक क्रॅश-चाचणी प्रोटोकॉलसह एकत्रित केले जातील जे सध्याच्या भारतीय नियमांमध्ये समाविष्ट केले जातील, ज्यामुळे ओईएम त्यांच्या वाहनांची भारतातच चाचणी करू शकतील.' त्यांच्या मते, भारताला जगातील अव्वल ऑटोमोबाईल हब बनवण्याच्या मिशनसह आपल्या ऑटोमोबाईल उद्योगाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी भारत एनसीएपी हे एक महत्त्वाचे साधन ठरेल. (हे ही वाचा: विश्लेषण : २०३० पर्यंत भारतात विकली गेलेली ३०% हुन जास्त वाहने इलेक्ट्रिक असतील; संशोधनाचा निष्कर्ष) (हे ही वाचा: पावसाळ्यात बाईक चालवत असाल तर, अपघात टाळण्यासाठी ‘या’ टिप्स करा फॉलो) रस्ते अपघातातील मृतांची संख्या चिंताजनक इंडिया एनसीएपी उत्पादकांना सेफ्टी टेस्टिंग असेसमेंट प्रोग्राममध्ये स्वेच्छेने सहभागी होण्यासाठी आणि नवीन कार मॉडेल्समध्ये उच्च सुरक्षा स्तर समाविष्ट करण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. प्रस्तावित मूल्यमापन १ ते ५ स्टार रेटिंग नियुक्त करेल. कॅलेंडर वर्ष २०२० मध्ये देशातील एकूण ३,६६,१३८ रस्ते अपघातांमध्ये १,३१,७१४ मृत्यू झाल्यामुळे वेग सुरक्षित करण्याचे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. अलीकडेच, गडकरी म्हणाले होते की २०२४ पर्यंत रस्ते अपघातातील मृत्यू ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
