News Flash

..तर शेतकऱ्याची नोंद केवळ नामशेष प्रजाती म्हणून राहील

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्रथम क्रमांक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत.

अर्शद अतार

विद्यार्थ्यांनी लिहिते व्हावे या उद्देशाने ‘लोकसत्ता’ने सुरू केलेल्या ब्लॉग बेंचर्स या स्पध्रेत मागच्या आठवडय़ात विद्यार्थ्यांना ‘कारभारी बदलला पण..’ या अग्रलेखावर त्यांचे मत मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. यापैकी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्रथम क्रमांक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत.
Blog-benchersजावे त्यांच्या वंशा!!!! ही बाब आज जेवढी शेतकरी नावाच्या प्राण्याला लागू होते तेवढी इतर कुठल्याही मानवी प्राण्याला लागू होताना दिसत नाही. एका बाजूला नसíगक कोप, दुष्काळ, गारपीट, महापूर तर दुसऱ्या बाजूला निर्धास्त कुंभकर्णी सरकार आणि त्याची तुटपुंजी धोरणे या दोघांमध्ये शेतकऱ्यांचे सँडविच झालेले दिसून येते. येथे प्रश्न फक्त तूरडाळ, कांदे, बटाटे यांच्यापुरताच मर्यादित नसून त्याला सामाजिक, आíथक आणि राजकीय पलूही आहेत. प्रश्न राज्याच्या शासन पद्धतीच्या धोरणाचा आहे. सरकारी धोरणाचा विचार करता शासनाने शेती विकासाकरिता कुठलेही दीर्घकालीन नियोजन आखलेले दिसत नाही. तेवढय़ापुरती नुकसानभरपाई देऊन शेतकऱ्यांना मतदानापुरता विश्वास संपादन करणे हेच उद्दिष्ट ठेवलेले आहे.

हा माझा शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. भाववाढ.. हा शेतकऱ्यापेक्षा मध्यमवर्गी शहरी लोकांचा जास्त चच्रेचा विषय आहे. मग ती तूरडाळ असो किवा कांदे असो.. एकच ओरड भाववाढ तर जास्तच झाली राव. मुळातच भारत हा जगातला सर्वात मोठा डाळ उत्पादक आणि ग्राहक आहे. दरवर्षी भारतात चार मिलियन टन डाळ आयात केली जाते. विशेष म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, रशियासारख्या देशांव्यतिरिक्त म्यानमार, मोझांबिक यांच्याकडूनही आम्ही डाळी आयात करतो. ही खरेच आमच्यासाठी खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे. भारतात वेगवेगळी पिके घेतली जातात. शिवाय तूर उत्पादनात महाराष्ट्रचा अग्रक्रम लागतो. कमी पर्जनाच्या प्रदेशात हे पीक घेणे सोपे जाते. यामुळे मृदेत नत्राचे प्रमाणही वाढण्यास मदत होते. परिणामी रासायनिक खताचा वापर कमी होण्यास मदत होऊ शकते. पण लक्षात कोण घेते.. सोयाबीनसारख्या नगदी पिकामुळे तूर पिकाचे प्रमाण मराठवाडा आणि विदर्भात कमी झालेले दिसते. मग काय अर्थशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे उत्पादन कमी आणि मागणी जास्त.. मग भाववाढ आमच्याकडे पुणे-मुंबईमध्ये सेवा क्षेत्राचा विकास झपाटय़ाने होताना दिसतो. पुण्यातील िहजेवाडी फेज एक आणि दोन ही उदाहरणे आपण पाहतो, पण शेतीच्या बाबतीत आम्ही अजून तरी असे कुठलेही फेज पुरस्कृत केलेले नाहीत. राज्यातील नागपुरी संत्री-कापूस, मराठवाडय़ातील द्राक्षे तर कोकणातील हापूस उत्पादन होत असताना अन्नप्रक्रिया उद्योगांकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते.

संत्रा पार्क, कापूस पार्कची महत्त्वाची संधी आम्ही कुठे तरी गमावत आहोत का? संशोधनाचा अभाव हा आणखी चच्रेचा विषय शेतीबाबत सांगता येईल. पारंपरिक पिकांसोबत कृषी विद्यापीठांनी आधुनिक नवीन प्रजाती किती शोधल्या आणि त्या शेतकऱ्यांपर्यंत किती पोहोचल्या देव जाणे. कृषी प्रदर्शनामधून नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती शेतकऱ्यांना व्हावी हा उद्देश, पण गेल्या डिसेंबरमध्ये पुण्यात झालेले कृषी प्रदर्शन पाहण्याची फी ५० रु. होती, त्यामुळे सामान्य शेतकरी नक्कीच ५० रु.चा विचार करील यात तिळमात्र शंका नाही. मग मनात कुठे तरी येते, बराच काही बदल झाला, पण कारभार तसाच आहे. यातच भरीस भर म्हणून साखर उत्पादन सांगता येईल. याला मी कृषी पीक म्हणून मान्यता देत नाही. कारण ते जास्तीत जास्त राजकीय पीक झाले आहे. मूळ प्रश्न हा की, मराठवाडय़ासारख्या शुष्क प्रदेशात हे पीक घेतलेच कसे जाते? विशेष म्हणजे साखर निर्यातीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. म्हणजेच देशात पाण्याची समस्या बिकट असताना साखरेच्या निर्यातीच्या माध्यमातून आम्ही देशातील पाणीच इतर राष्ट्रांना विकतो आहोत. कारण शेवटी पाण्यापासून ऊस आणि उसापासून साखरच ना!! यातील ऊसतोडणी कामगारांबद्दल तर न विचारलेलेच बरे.

हे कामगार पण महाराष्ट्रात राहतात याच सरकारला विसर तर पडला नाही ना? या कामगारांचे होणारे शारीरिक, मानसिक आणि विशेषत: लंगिक शोषणाच्या बाबतीत सरकारने कुठलीही ठाम भूमिका घेतलेली नाही. परिणामी सरकारच्या मूलभूत सुविधांपासून हा समाज अजूनही वंचितच आहे. सहकारी ऊस कारखान्याला राजकीय बनविले. यापेक्षा अजून तरी दुसरा समानअर्थी शब्द सापडलेला नाही. राज्याच्या पशुपालनाबद्दलही हेच. शिवाय दादरी घटनेनंतर तर याचे राजकीय महत्त्व अजूनही वाढलेले दिसते. आता सरकार तर प्रजेच्या घरात जाऊन ठरवणार त्यांनी काय खावे आणि काय खाऊ नये. असो. तो मुद्दा वेगळा. पशुपालन रक्षणार्थ सरकारने केलेला हा मोठा पराक्रम. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना शेतकऱ्यांना जनावरांसाठी चाऱ्याची, पिण्याच्या पाण्याची नितांत गरज भासते आणि त्याच्याच अभावी जनावरे विकावी लागतात. परंतु गोहत्या बंदीमुळे स्थानिक बाजारपेठेत ही जनावरे विकत घ्यायला कोणी तयार नाही. शिवाय या कायद्यामुळे कोल्हापूरमधील कोल्हापुरी चप्पल उद्योगही धोक्यात आलेला दिसून येतो. कधी पीक असते तर भाव नसतो, भाव असतो तर पीक नसते, आणि दोन्ही असेल त्या वेळेस साठवणुकीची जागा नसते. परिणामी मुलीचे लग्न,मुलांचे शिक्षण आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या यामुळे मिळेल त्या भावात शेतमाल व्यापाऱ्याला विकावा लागतो. या सर्व दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी आत्महत्येचा पर्याय निवडतो. आमच्या परमपूज्य कृषिमंत्र्यांच्या मते हे सगळे प्रेमसंबंधांतून होतेय. पण पाऊसच नाही म्हटल्यावर काय? आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाकडे रडण्यासाठी अश्रूदेखील आज शिल्लक नाहीत. काही प्रमाणात नानांनी नामच्या माध्यमातून या कुटुंबांना दिलासा देण्याचे काम केले. ते वंदनीय आहेच; परंतु दीर्घकालीन शेतीविकास लक्षात घेता शेतकऱ्यांना चेक देऊन समस्या सुटणार नाही. यामुळे शेतकरी परिणामत: कृषी समस्यांसंबंधी शासनाने वेळेत उपाययोजना केल्या नाहीत तर येणाऱ्या काळात शेतकरी प्राणीही ‘आययूसीएन’च्या यादीत नामशिष्ट प्रजाती म्हणून बसलेला असेल. कारण आज कुठलाही बाप आपल्या मुलाला शेतकरी बनवू इच्छित नाही.

(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 10, 2016 3:48 am

Web Title: loksatta blog benchers winner comment
Next Stories
1 कॅम्पस डायरी
2 क्रिकेटवरून राजकारण घातक
3 कौशल्यांचा विकास
Just Now!
X