दिलीप ठाकूर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या यशापयशावर (खरं तर एनडीएच्या यशावर असेच म्हणायला हवे) फोकस टाकताना सर्वात 'वेगळी आणि विशेष गोष्ट' ठरावी ती देशाच्या विविध भागात मिळून तब्बल चौदा चित्रपट कलाकार विविध पक्षांकडून विजयी झाले. या घवघवीत यशाने एक गोष्ट सिद्ध झालीय की आता तरी 'राजकारणात चित्रपट कलाकारांचे काम ते काय हो?' असा 'फुकटचा टाइमपास' करणारा प्रश्न आता तरी कोणी चर्चेला घेऊ नये. हे विजयी 'चित्रपट खासदार' आहेत. हेमा मालिनी, सनी देओल, मनोज तिवारी, किरण खेर ,बाबुल सुप्रियो ,स्मृती इराणी, हंसराज हंस, रवीकिशन (हे सर्व भारतीय जनता पक्ष), अमोल कोल्हे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), नवनीत राणा (युवा स्वाभिमानी पक्ष), नूसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, देव (दीपक अधिकारी), (तिघेही तुळमूल काँग्रेस), सुमलथा (कन्नड अभिनेत्री,अपक्ष) असे हे चौदा फिल्मवाले या लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले. अभिनंदन. अशा पद्धतीने 'सत्तेच्या राजकारणा'त फिल्मवाले हे नवीन नाही. थोडंसं फ्लॅशबॅकमध्ये जायचं तर सत्तरच्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील पृथ्वीराज कपूर (तैमूरचे पणजोबा असं म्हटलं तर आजच्या पिढीला लक्षात येईल), नर्गिस दत्त यांची राज्यसभेचे खासदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तर दक्षिणेकडील राज्यात तर एव्हाना फिल्म स्टार एमजीआर वगैरे प्रादेशिक सत्तेच्या राजकारणात कार्यरत झाले. तर लोकसभा निवडणूक लढवून त्यात चित्रपट कलाकार विजयी झाल्याचा बहुचर्चित योग १९८४ साली आला. या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसची उमेदवार म्हणून सुनील दत (वायव्य मुंबई), वैजयंतीमाला (चेन्नई, तेव्हाचे मद्रास) आणि अमिताभ बच्चन (इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश) हे 'भारी वोटो से' विजयी झाले. अमिताभचे राजकारणात जाणे चित्रपटसृष्टी, त्याचे चाहते आणि मिडियासाठी धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक होते. आपलं रुपेरी करिअर छान 'उंची'वर असताना त्याने हा निर्णय घेतला होता आणि त्याने समाजवादी पक्षाचे नेते हेमवतीनंदन बहुगुणा यांच्यासारख्या कसलेल्या, मुरब्बी, मुत्सद्दी राजकारण्याचा पराभव केला. पण प्रत्यक्ष लोकसभा सभागृहात अमिताभ बराच काळ चक्क गप्प राहिल्याची बरीच चर्चा रंगू लागली. पडद्यावर सलिम-जावेदचे चमकदार संवाद बोलण्याइतकं लोकसभेत बोलणे सोपे नाही यापासून ते त्याला 'मौनी खासदार' म्हणण्यापर्यंत मुद्दे/गुद्दे रंगले. तेव्हा मात्र, हिंदी चित्रपट स्टार्सनी तरी हे असं राजकारणात 'पडू' नये, त्यांनी काय तो पडद्यावर अभिनय करावा असाही 'अनाहूत सल्ला' दिला गेला. त्यातच बोफोर्स घोटाळा प्रकरणी अमिताभचे नाव आले आणि त्याच्यावर जोरदार टीका झाली, 'शहेनशहा'( १९८८) च्या प्रदर्शनास तीव्र विरोध झाला. अमिताभबद्दल असे काही घडेल हे त्याला सेटबॅक देणारे होते. अशाच गढूळ वातावरणात अमिताभने खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि त्याने नवीन चित्रपट स्वीकारण्याचा धडाका लावतानाच त्याने दीर्घकाळपणे मिडियावर टाकलेला 'बॅन' उठवला. यानंतर १९९१ पासूनच्या प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत देशात विविध भागात विविध राजकीय पक्षांतून सतत कोणी ना कोणी चित्रपट स्टार उमेदवार असणे, कोणी जिंकणे (सुनील दत्त सातत्याने) तर कोणी पराभूत होणे (मच्छिंद्र कांबळी वगैरे) होणे सुरु राहिलयं. राज्यसभेचे खासदार म्हणून अनेक वलयांकित कलाकार निवडले गेले. आता तर एकीकडे शत्रुघ्न सिन्हा, जयाप्रदा, उर्मिला मातोंडकर, राज बब्बर, पूनम सिन्हा, मुनमुन सेन, प्रकाश राज हे स्टार पराभूत झाले असताना चौदा तारे विजयी झाले. एक प्रकारे लोकसभेत चित्रपटसृष्टीला उत्तम प्रतिनिधित्व लाभलंय. अर्थात यांचा विजय स्थानिक मतदारसंघातून सामाजिक सेवा करण्यासाठी आहे ही कितीही वस्तुस्थिती असली तरी चित्रपटसृष्टीच्याही काही समस्या सोडविण्यासाठी हे 'कलाकार खासदार' काही प्रयत्न नक्कीच करु शकतात. डिजिटल युगात जुन्या एकपडदा चित्रपटगृहांचा अर्थात सिंगल स्क्रीन थिएटरच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झालाय. प्रत्येक राज्य शासनाचे याबाबत भिन्न धोरण असल्याचे समजते. केंद्र शासनाकडून यावर काही निर्णय मंजूर करुन घेता येईल. जागतिकीकरण आणि खुली अर्थव्यवस्था याने पंचवीस वर्षांच्या काळात देश खूपच बदललाय, त्यानुसार चित्रपट सेन्सॉर बदलणे गरजेचे आहे असेच वाटते, यासाठी हेच कलाकार खासदार प्रयत्न करु शकतात. ही आशा भाबडी ठरु नये. पायरसी ही नवीन चित्रपटाला लागलेली कीड आहे. १९८२ साली देशात रंगीत दूरदर्शन व व्हिडिओ आला तेव्हापासूनची ही समस्या आहे, तांत्रिक प्रगतीसह यातही प्रगती झाली आणि डिजिटल माध्यमाने नवीन चित्रपट घरबसल्या पाहायची मस्त सोय झाली. यावर उपाय सापडेल न सापडेल पण करमणूक कराचे ओझे कमी करुन दिलासा देता येईल. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्याची ३ मे ही तारीख कायम ठेवण्यात कलाकार खासदार प्रयत्न करु शकतात. (आपला पहिला बोलपट 'राजा हरिश्चंद्र' ३ मे १९१३ रोजी प्रदर्शित झाला म्हणूनच या तारखेला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार आणि दादासाहेब फाळके पुरस्कार सोहळा आयोजित केला जातो), देशात विविध भाषांत मिळून वर्षभरात तब्बल १८०० चित्रपट निर्माण होत असतात (ही संख्या इप्फीच्या वार्षिक अहवालात आहे) या संख्येला शासकीय पातळीवर गुणात्मक मान्यता कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न करता येईल. म्हणजेच, पणजी (गोवा) येथे दरवर्षी आयोजित केल्या जात असलेल्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात पॅनोरमा विभागातील प्रादेशिक चित्रपटांची संख्या वाढवून घेणे, देशातील विविध भागातील चित्रपट सदस्यांचा या महोत्सवातील सहभाग वाढवणे यासाठी प्रयत्न करायला हवा. काही गोष्टी शासकीय पातळीवर होत असतात, प्रत्येक चित्रपटसृष्टीचे शिष्टमंडळाने शासनाकडे जाणे, निवेदन देणे अशा पारंपरिक पध्दती आता बाजूला ठेवून या कलाकार खासदारांनी पाऊल टाकणे शक्य तर आहेच, पण आवश्यकही आहे. खुद्द चित्रपटसृष्टीही आपल्या या फिल्म स्टार्स खासदारांना आपलेसं मानेल हेही नक्कीच. अन्यथा तेही म्हणतील, दिल्लीत एवढे तारे लोकसभा खासदार आहेत, पण बदलत्या जीवनशैलीनुसार सेन्सॉरचे नियम बदलून घेता येत नाहीत, काय बोलणार? राजकारण सोडा आणि आपल्या अभिनयाला चित्रपटात वापरा.. असो. कलाकार खासदारांनी थोडा वेळ जाऊ देऊन मग काही प्रयत्न करावेत ही अपेक्षा.
