शहरबात  : भाषिक अस्मितांचे राजकारण कुठे नेणार?

गेले वर्षभर ज्याचे पडघम ऐकू येत होते त्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांचा नगारा या महिन्यात अखेर वाजला आणि ४० हजार कोटी रुपयांना स्पर्श करू पाहत असलेल्या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीची सूत्रे हाती असलेल्या २२७ नगरसेवकांची निवडही पूर्ण झाली. महानगरपालिकेच्या चाव्या आजवर मराठी माणसांच्या हाती होत्या व पालिकेचा अधिकृत कारभारही मराठी भाषेतूनच चालवला जातो. मात्र नव्याने निवडून आलेल्या २२७ पकी ७६ जण अमराठी आहेत. म्हणजेच प्रत्येकी तीन नगरसेवकांमधील एकाची मातृभाषा मराठी नाही. आजवर पालिकेत निवडून आलेल्या अमराठी भाषकांपेक्षा ही संख्या अधिक आहे. या अमराठी भाषक नगरसेवकांमध्ये पाच दक्षिण भारतीय, तीन ख्रिश्चन आहेत तर २४ गुजराती, २७ मुस्लीम व १४ उत्तर भारतीय नगसेवक आहेत. या पाश्र्वभूमीवर मराठी नगरसेवकांच्या घटत्या संख्येमुळे मराठी मतदाराच्या कपाळावर चिंतेच्या रेषा उमटणे साहजिकच होते. मात्र क्षणार्धात आलेल्या प्रतिक्रियेनंतर या वस्तुस्थितीचा साकल्याने विचारही करायला हवा.

मुंबई शहर हे नेहमीच बहुभाषक राहिलेले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात व स्वातंत्र्योत्तर काळातही. कोणत्याही काळात या शहरातील मराठी माणसांची लोकसंख्या ही ५० टक्क्यांवर गेली नव्हती. गेल्या दशकभरात मुंबई महानगर प्रदेशाचा विस्तार पश्चिमेकडे विरार आणि ईशान्येकडे अंबरनाथ-बदलापूर व अगदी पनवेलपर्यंत झाला तरी महानगरपालिकेच्या सीमा दहिसर-मुलुंडपर्यंतच सीमित आहेत. त्यामुळे विरार आणि डोंबिवली-अंबरनाथपर्यंत घरे घेतलेल्या मराठी माणसांची ये-जा मुंबईत असली तरी या शहरातील मतदार असलेल्या मराठी माणसाची संख्या घटली. आजमितीला शहरात ४० टक्के मराठी, २२ टक्के गुजराती आणि जैन, १८ टक्के मुस्लीम (यातही महाराष्ट्रीय, उत्तर भारतीय, गुजराती असे गट आहेत), १० टक्के उत्तर भारतीय आणि उर्वरित दहा टक्क्यांमध्ये द. भारतीय, ख्रिश्चन, शीख आदी मतदार असल्याचे राजकीय पक्ष सांगतात.

मराठी माणसाची संख्या कधीच पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक नसताना महानगरपालिकेत मात्र नेहमीच मराठी नगरसेवकांची संख्या जास्त राहिली याचे कारण स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांबाबत मराठी माणसांमध्ये असलेली सजगता आणि इतर भाषकांची उदासीनता. गुजराती मतदारांची संख्या अधिक असली तरी हा भाषक वर्ग मतदान प्रक्रियेपासून काहीसा अलिप्त होता. लोकसभा, विधानसभेसाठी मतदानासाठी बाहेर पडणाऱ्या या वर्गाला स्थानिक पातळीवरील राजकारणाबद्दल काहीशी अनास्था होती. मात्र आता हे चित्र पालटू लागले आहे. त्यातच शहरात झपाटय़ाने वाढलेले उत्तर भारतीय तर पहिल्यापासूनच राजकीय बाबतीत काहीसे आक्रमक आहेत. पूर्वी हा वर्ग उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये मतदानासाठी आवर्जून जात असे. त्यासाठी तेथील राजकीय पक्षांकडून रेल्वे तिकिटांचीही व्यवस्था होत असे. आताही उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या काळात उत्तरेकडे जात असलेल्या गाडय़ा हाऊसफुल्ल होतात. पूर्वी एकएकटे आलेल्या उत्तर भारतीयांनी गेल्या १०-१५ वर्षांत कुटुंबीयांना इथे आणले, रेशनकार्ड केली आणि मतदानाचा हक्कही मिळवला. गुजराती व उत्तर भारतीयांनी व्यक्त केलेल्या मतांची परिणती म्हणजे या वेळची वाढलेली बिगरमराठी नगरसेवकांची संख्या. मतदारांनी मतदानाचा हक्क  बजावणे हे जसे लोकशाही पद्धतीसाठी आवश्यक असते त्याचप्रमाणे या हक्काचा वापर किती सजगपणे केला जातो त्यावर लोकशाहीचे यश अवलंबून असते. या वेळी वाढलेल्या मतदानामुळे लोकशाहीचे एक चाक मजबूत झाले असले तरी विकासाचे मुद्दे बाजूला ठेवत केवळ भाषक अस्मितेवर झालेल्या एकगठ्ठा मतदानामुळे दुसरे चाक मात्र खड्डय़ात रुतले आहे.

मराठी माणसांना स्वभाषक नगरसेवक कमी झाल्याचा सल बोचत असला तरी त्यापलीकडे जाऊन या भाषक अस्मितांचा विचार करण्याची गरज आहे. गुजराती व उत्तर भारतीयांनी एकगठ्ठा मतदान केल्याचा आरोप करताना ७० टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषकांनीही केवळ भाषिक अस्मितेच्या नावाखाली एका पक्षाला मतदान केल्याचे वास्तव आहेच.  मराठी अस्मितेचे वाग्बाण चालवलेल्या पक्षाने मतदानाआधी गुजराती भाषेत संदेश लिहून या मतदारांनाही चुचकारले होतेच. हार्दिक पटेलला मुंबईत आणण्याची खेळीही झाली होती. त्याआधीही मुंबई महानगरपालिकेत इतर भाषकांना दुखावणाऱ्या शाकाहार-मांसाहार यासारख्या विषयात टोकाची भूमिका न घेण्याकडेच सत्ताधाऱ्यांचा कल होता. केवळ मराठी मतांद्वारे निवडणूक जिंकता येणार नाही, हे वास्तव त्यामागे होते. हे वास्तव साऱ्याच राजकीय पक्षांनी हेरले होते. विकास, पारदर्शकता असे कितीही मुद्दे भाषणात असले तरी निवडणूक जिंकण्यासाठी वेगळी गणिते जुळवावी लागतात याची कल्पना राजकीय पक्षांना होती व ही गणिते भाषक अस्मितेवरच आधारित होती.

मुळात केवळ भाषक अस्मितेद्वारे राजकारण खेळले जावे का, हा प्रश्न आहे. स्थानिक कामे करून देण्यास सक्षम, शहराच्या प्रश्नांची जाण व ते सोडवण्याची अभ्यासू वृत्ती असलेल्या उमेदवाराला निवडून देणे आवश्यक असताना केवळ आपल्या भाषेच्या तीरकमानी चालवण्यात काय अर्थ आहे? गेल्या पाच वर्षांतील महानगरपालिकेच्या सभागृहातील तसेच इतर समित्यांमधील चर्चा पाहिल्या की पालिकेच्या सत्तेचा डोलारा सांभाळणाऱ्यांचा पाया किती पोकळ आहे, त्याची कल्पना येते. २२७ नगरसेवक असलेल्या पालिकेत कोणत्याही एका विषयाचा अभ्यास असलेल्या नगरसेवकांची संख्या मोजण्यासाठी दोन्ही हाताची बोटेही सहज पुरतील, अशी अवस्था होती. केवळ गटनेता सांगेल त्याप्रमाणे प्रस्तावाच्या संमतीसाठी हात वर करणे व पक्षाकडून निरोप आला की तारस्वरात भांडण्यापलीकडे जात प्रशासनाला चच्रेच्या आधारे धारेवर धरतील असे नगरसेवक पाचहून अधिक नव्हते. मराठी अस्मितेच्या किंवा इतर कोणत्याही भाषक अस्मितेच्या नावाखाली असे धोंडीराज कारभार हाकण्यासाठी पाठवावेत का? आणि असे धोंडीराज उमेदवार देऊनही मतदारांनी डोके बाजूला ठेवत, भाषक अस्मितेच्या नावाखाली यांना निवडून द्यावे अशी अपेक्षा राजकीय पक्षांनी करावी का? इतर भाषक एकगठ्ठा मतदान करतात म्हणून राजकीय समज असलेल्यांनीही त्याच पद्धतीने मतदान करावे का.. असे अनेक प्रश्न या निवडणुकीच्या निकालातून सामोरे आले आहेत. एकगठ्ठा मतदानाने निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे निवडून आल्यानंतर प्राधान्यक्रम कसे राहतील याबाबत काळजी तर आहेच, पण या बहुभाषक, सर्वाना सांभाळून घेणाऱ्या मुंबईत येत्या काळात भाषक फूट पडण्याची ही सुरुवात तर नाही ना अशी सूक्ष्म भीतीही आहे.

प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com