त्रिशंकू परिस्थितीचा विकासकामांवरही परिणाम!

मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना आणि भाजपने ‘एकला चलो रे’चा नारा दिल्यास स्थायी, सुधार, बेस्ट आदी महत्त्वाच्या समित्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. शिवसेना किंवा भाजप कोणीही सत्तेत आले तरी नागरी प्रश्नांवर अन्य पक्षांच्या कुबडय़ांशिवाय कारभार चालविणे अवघड जाणार असून, त्याचा विकासकामांवर परिणाम होऊ शकतो.

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे ८४ नगरसेवक विजयी झाले असून चार अपक्ष नगरसेवकांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे संख्याबळ ८८ वर पोहोचले आहे. भाजपचे ८२, काँग्रेसचे ३१, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ९, मनसेचे ७, तर समाजवादी पक्षाचे ६ नगरसेवक विजयी झाले आहेत. संख्याबळानुसार मनसे, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाला स्थायी समितीमध्ये प्रत्येकी एक सदस्यपद मिळणार आहे. तर शिवसेनेचे १०, भाजपचे ९ आणि काँग्रेसचे ४ सदस्य स्थायी समितीमध्ये असणार आहेत. अशीच परिस्थिती सुधार समितीतही झाली आहे. सुधार समितीत शिवसेना १०, भाजप ९, काँग्रेसचे ४, तर राष्ट्रवादी, मनसे, समाजवादीचा प्रत्येकी एक सदस्य असणार आहे. शिक्षण समितीत शिवसेना आणि भाजपला प्रत्येकी ८, काँग्रेसला ३, तर राष्ट्रवादी, मनसे आणि समाजवादी  पक्षाचा प्रत्येकी एक असे संख्याबळ असणार आहे. त्याशिवाय शिक्षण समितीमध्ये शिवसेनेचे २, भाजप आणि काँग्रेसचा प्रत्येकी १ नामनिर्देशित नगरसेवकही असणार आहे.

पालिका सभागृह आणि स्थायी समितीसह सर्वच वैधानिक आणि विशेष समित्यांमध्ये विविध कामांच्या, तसेच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी बहुमताची गरज असते. शिवसेना आणि भाजपची युती होऊ शकली नाही, तसेच काँग्रेसचे शिवसेनेला पाठबळ मिळू शकले नाही, तर ज्या पक्षाचा महापौर पालिकेत बसेल त्याला अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागेल. प्रशासनाकडून येणाऱ्या प्रत्येक प्रस्तावाला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला विरोधात बसणाऱ्या पक्षांतील सदस्यांना पायघडय़ा घालत बसावे लागणार आहे.

बेस्ट उपक्रमाचा आर्थिक डोलारा दोलायमान झाला आहे. अशा वेळी बेस्टच्या पाठीशी पालिकेने भक्कमपणे उभे राहण्याची गरज आहे. बेस्टला सावरण्यासाठी बेस्ट समितीमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यासाठी बेस्ट समितीत सत्ताधाऱ्यांकडे बहुमत असायला हवे. मात्र संख्याबळानुसार बेस्ट समितीमध्ये शिवसेना आणि भाजपला प्रत्येकी ६, काँग्रेसला २, राष्ट्रवादी आणि मनसेला प्रत्येकी १ सदस्यत्व मिळणार आहे. शिवसेना आणि भाजपने आपापल्या चुली स्वतंत्र ठेवल्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसे आपली पोळी कोणत्या तव्यावर भाजणार यावर बेस्ट उपक्रमातील अनेक निर्णय अवलंबून राहणार आहेत.

• सत्ताधाऱ्यांना पुरेसे संख्याबळ मिळू शकले नाही तर नालेसफाई, रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठय़ाचे नवे प्रकल्प, सागरी मार्ग प्रकल्प यासह अनेक कामे आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
• प्रकल्प रखडल्यास सत्ताधाऱ्यांची कोंडी होईल.