काँग्रेससाठी अस्तित्वाची लढाई!

अमरावती जिल्ह्य़ात भाजपचे पाच आमदार असूनही जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात स्थान नाही ही रुखरुख मनात ठेवून स्वबळावर जिल्हा पादाक्रांत करायला निघालेल्या भाजपसमोर काँग्रेसच्या संघटनात्मक बांधणीतून मार्ग काढण्याचे आव्हान असणार आहे. दुसरीकडे, नगर परिषदांच्या निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर ही काँग्रेससाठी अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे.

अमरावती जिल्हा परिषदेच्या ५९ जागांसाठी ५१६, तर पंचायत समितीच्या ८८ गणांसाठी ६५७ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. भाजप-शिवसेना युती किंवा काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी नसली, तरी मोठय़ा प्रमाणावर अपक्षांनी दावेदारी केल्याने पक्षीय उमेदवारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. काही ठिकाणी प्रबळ असलेल्या उमेदवारांनी गर्दी केली होती, त्यामुळे सर्वच पक्षांसमोर उमेदवार निवडीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तर काही ठिकाणी अनेक पक्षांना उमेदवारच मिळाले नाहीत. काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्ष या वेळी निवडणुकीच्या आखाडय़ात उतरले आहेत. काँग्रेसचे दोन आमदार प्रा. वीरेंद्र जगताप आणि यशोमती ठाकूर यांच्यासमोर गड राखण्याचे आव्हान आहे. आजवर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता होती. मध्यंतरीच्या काळात भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी पुरेसे संख्याबळ नसूनही सत्ता काँग्रेसकडून हिसकावून घेतली होती. पण त्यानंतर काँग्रेसने पुन्हा पकड मजबूत केली. काँग्रेसमध्ये सध्या पक्षांतर्गत मतभेदांचे सावट आहे. जिल्ह्य़ातील नेते एकत्र दिसत नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्तेदेखील सैरभर आहेत. भाजपचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांना शह देण्यासाठी वरूड आणि मोर्शी तालुक्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी केली आहे. इतर ठिकाणी मात्र दोन्ही पक्ष आमने-सामने आहेत. उभय पक्षांमध्ये आघाडीसाठी प्रयत्न झाले, पण अनेक ठिकाणी नेत्यांचा अहंकार आडवा आला. मोर्शी-वरूड पट्टय़ात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन देशमुख, काँग्रेसचे माजी आमदार नरेशचंद्र ठाकरे यांच्यासाठी ही निवडणूक सत्त्वपरीक्षाच ठरणार आहे.

अचलपूर आणि चांदूर बाजार तालुक्यात आमदार बच्चू कडू यांच्या प्रहारचे वर्चस्व असले,  तरी भाजपने नगरपालिका निवडणुकीत प्रहारला चांगलाच हादरा दिला. प्रहारच्या स्थानिक पातळीवरील बांधणीला छेद देण्यासाठी भाजप आणि सोबतच काँग्रेस पक्ष सरसावला असताना दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमधील मतभेद हे वेगळेच संकट आहे.

कुटुंबातच उमेदवारी

जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता असली, तरी आरक्षण आणि सर्कलच्या पुनर्रचनेमुळे प्रस्थापित नेत्यांचे हक्काचे मतदारसंघ गेल्याने त्यांना दुसरीकडून परीक्षा द्यावी लागत आहे किंवा कुटुंबातील सदस्यांना समोर आणावे लागले आहे. ग्रामीण भागात वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी सर्वाधिक दबाव पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्यासह भाजपचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे, रमेश बुंदिले आणि प्रभुदास भिलावेकर यांच्यावर आहे. भाजपच्या तीन आमदारांच्या कार्यक्षेत्रात अध्याहून अधिक जिल्हा सामावलेला आहे. या ठिकाणी त्यांना स्थानिक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पक्षसंघटनात्मक बांधणीतून मार्ग प्रशस्त करण्याचे आव्हान असणार आहे. नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपला लक्षणीय कामगिरी करता आली. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला तो बसू नये, यासाठी उमेदवार निवडताना दक्षता घेतली गेली. पण त्याचा कितपत लाभ या पक्षांना होतो हे लवकरच दिसणार आहे. शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ, माजी आमदार संजय बंड यांच्यासाठीदेखील ही घटक चाचणी आहे.

अमरावती जिल्हा परिषदेत काँग्रेसचे सर्वाधिक २५ सदस्य होते. भाजपला ९, शिवसेना ७, राष्ट्रवादी ७, प्रहार ५, बसप २, रिपाइं १, अपक्ष १ तर जनसंग्राम पक्षाला दोन जागा मिळाल्या होत्या. या वेळी जनसंग्राम रिंगणात नाही. हा पक्ष भाजपमध्ये विलीन झाला आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी यांनी काँग्रेसच्या सत्तेविरोधात सातत्याने आवाज उठवला. काँग्रेसने जिल्हा परिषदेत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर काँग्रेसने पलटवार केला. सत्तेचा दुरुपयोग करून विकासकामांमध्ये भाजपने अडथळे आणल्याचे काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे होते. अनेक वेळा पालकमंत्री विरुद्ध काँग्रेस नेते असा सामना रंगला.  अनेक पक्ष निवडणुकीच्या आखाडय़ात असले, तरी खरा सामना हा भाजप विरुद्ध काँग्रेस असाच रंगणार आहे.