Finance Minister Nirmala Sitharaman Speech, India Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. आपल्या भाषणात त्यांनी म्हटले, "आमच्या सरकारने २०१४ साली सत्ता हातात घेतल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. तसेच शासन व्यवस्थेतही सुधारणा केली. लोकांना एक नवी उमेद देणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि नव्या सुधारणांसाठी आवश्यक असलेले सर्व बदल घडवून आणणे, ही काळाजी गरज होती. राष्ट्र प्रथम हे तत्त्व समोर ठेवून आमच्या सरकारने हे काम यशस्वीरित्या करून दाखविले." ”आम्ही चार जातींवर लक्ष केंद्रित केलंय,” निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, ”गरीब, महिला…” "२०१४ पूर्वी अर्थव्यवस्था ज्या संकटांचा सामना करत होती, त्यावर मात करून सर्वांगीण प्रगती करत शाश्वत विकासाच्या मार्गावर अर्थव्यवस्थेला आणण्याचे काम आमच्या सरकारने केले. २०१४ पूर्वी आपण कुठे होतो आणि आत्ता आपण कुठे आहोत याकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे. त्या वर्षांमध्ये किती गैरकारभार झाला, हे पाहून यातून धडा घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार सभागृहात श्वेतपत्रिका सादर करणार", अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. "गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी अशा चार घटकांवर आम्ही विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांच्या गरजा, महत्त्वाकांक्षा आणि विकास या गोष्टी आमच्या प्राधान्याक्रमावर आहेत. देशाचा विकास त्यांच्या विकासात दडलेला आहे. आम्ही त्यांच्या कल्याणासाठी काम करत आहोत", असेही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. Budget 2024 : ”कर रचनेत कोणताही बदल नाही”, निर्मला सीतारमण म्हणाल्या…”जीएसटी संकलन…” "गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रत्येक घराला पाणी, वीज, गॅस, वित्तीय सेवा आणि बँक खाती उघडून देण्यासाठी काम करण्यात आले आहे. अन्ना संबंधीची समस्या दूर केली आहे. ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप करण्यात आले आहे. मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्यात, त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. भारत २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होणार आहे. आम्ही लोकांना सक्षम करण्यासाठी काम करीत आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपवली आहे", असेही निर्मला सीतारमण यांनी अधोरेखित केले. अंतरिम अर्थसंकल्पात कर रचनेत (Tax slab) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. काही महिन्यातच लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, २०१९ प्रमाणे प्राप्तिकर भरणाऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र मध्यवर्गीयांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
