Key Highlights of Interim Budget 2024 कर रचनेत (Tax slab) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगत सध्या प्राप्तिकर भरणाऱ्यांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नसून प्राप्तिकर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. परतावा देखील त्वरित जारी केला जातो. जीएसटी संकलन दुपटीने वाढले आहे. जीएसटीने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बदलली आहे, असंही त्या म्हणाल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला.
वित्तीय तूट ५.१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. खर्च ४४.९० कोटी रुपये असून, अंदाजे महसूल ३० लाख कोटी रुपये आहे. १० वर्षांत प्राप्तिकर संकलनात तीन पट वाढ झाली आहे. मी करदरात कपात केली आहे. ७ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. २०२५-२६ पर्यंत तूट आणखी कमी होणार आहे.
आम्ही जैवइंधनासाठी समर्पित योजना आणल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई-वाहने उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. रेल्वे-सागरी मार्ग जोडण्यावरही भर दिला जाणार आहे. पर्यटन केंद्रांच्या विकासाला गती मिळणार असून, पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला वेग आला आहे. राज्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जात आहे. टियर २ आणि टियर ३ शहरे हवाई मार्गाने जोडली जातील. लक्षद्वीपमध्ये नवीन प्रकल्प सुरू होतील. पीएम आवास योजनेतील ७० टक्के घरे महिलांसाठी बांधलेली आहेत. पर्यटन क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळेल. ७५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बिनव्याजी देण्यात आले आहे. एफडीआय देखील २०१४ ते २०२३ पर्यंत वाढले आहे. सुधारणांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प येणार आहे. त्यात विकसित भारताचा रोडमॅप मांडण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधांवर ११ टक्के अधिक खर्च केला जाणार आहे. लोकसंख्या वाढीबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, प्रत्येकाला कायमस्वरूपी घरे दिली जातील. स्किल इंडियामध्ये १.४७ कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. मत्स्य उत्पादनात दुपटीने वाढ झाली आहे. गेल्या ४ वर्षात आर्थिक विकासाला वेग आला आहे. युवाशक्ती तंत्रज्ञान योजना बनवेल. तीन रेल्वे कॉरिडॉर सुरू केले जातील. पॅसेंजर गाड्यांचे कामकाज सुधारले जाणार आहे. पंतप्रधान गती शक्ती योजनेंतर्गत कामांना गती दिली जाईल. मालवाहतूक प्रकल्पही विकसित केला जाणार आहे. ४० हजार सामान्य रेल्वे डबे वंदे भारतमध्ये जोडले जाणार आहेत. विमानतळांची संख्या वाढली आहे. एव्हिएशन कंपन्या एक हजार विमानांची ऑर्डर देऊन पुढे जात आहेत, असंही निर्मला सीतारमण यांनी अधोरेखित केलंय.
