…तर सोने संकट नव्हे इष्टापत्ती ठरेल!

भांडवल ही अत्यावश्यक बाब आहेच. ते कसे येईल? अधिकाधिक थेट विदेशी गुंतवणूक हे त्याचे एक उत्तर झाले. पण देशांतर्गत दीर्घ मुदतीत वित्तीय स्रोत निर्माण करण्यातील विमा उद्योगाचे योगदानही दुर्लक्षून चालणार नाही. रोखे बाजारपेठ (डेट मार्केट) ही आजही काही मूठभरांची मक्तेदारी बनली आहे, या बाजारपेठेची व्याप्ती वाढावी, सामान्यातील सामान्य गुंतवणूकदाराने त्याकडे वळावे असे प्रोत्साहन अर्थमंत्र्यांना देता येईल. वित्तीय तूट यंदाच्या वर्षी ५.३ टक्के आणि पुढील वर्षी ४.८ टक्क्यांच्या मर्यादेत सांभाळण्याचे वचन अर्थमंत्री कदाचित पाळतीलही. परंतु चालू खात्यातील अर्थात परराष्ट्र व्यापारातील तूट आटोक्यात ठेवणे हे अर्थमंत्र्यांपुढील कठीण आव्हान असेल.
आयातीला कमी करून निर्यातीला अधिकाधिक चालना हा चालू खात्यातील तूट कमी करण्याचा एक उपाय. आयातीच्या घटकात मोठा वाटा हा तेलाचा व त्या खालोखाल सोन्याचा आहे. देशाचा संपन्नस्तर उंचावत चालल्याने तेलाची आयात कमी होणे अशक्यच. दुसरीकडे सोन्याच्या आयातशुल्कात कठोरपणे वाढ केल्याने सरकारचा महसूल काहीसा वाढेल, पण सोने आयात घटण्याचा इच्छित परिणाम मात्र दिसून येत नाही. तथापि आजच्या घडीला एक संकट बनून पुढे आलेल्या सोन्यालाच देशातील भांडवलाची चणचण दूर करणारी इष्टापत्ती बनविण्याची किमया मात्र अर्थमंत्री साधू शकतील. लोकांकडे पिढय़ा दर पिढय़ा प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात पडून असलेल्या सोन्याच्या अर्थोत्पादक वापराला चालना देणाऱ्या ‘गोल्ड बाँड्स’सारखे उपाय योजले गेले तर कल्पनातीत आर्थिक स्रोत निर्माण होईल. काहीशी काळजी घेऊन विदेशातून गुंतवणुकीला यात मुभा देण्याचाही सरकारकडून विचार झाल्यास त्यांनाही त्यात नक्कीच स्वारस्य असेल.
सरकारला वित्तीय तूट नियंत्रणात आणायची झाल्यास सेवाकरांच्या जाळ्यात विस्तार करण्याव्यतिरिक्त फारसे मार्ग उपलब्ध नाहीत. थेट विदेशी गुंतवणूक, जीएसटी आणि निर्गुतवणुकीच्या व्याप्तीत वाढ हे वित्तीय तुटीला सांभाळण्याचे अधिकचे मार्गच नव्हेत तर त्या महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणाही आहेत. त्या बाबतीत अर्थमंत्र्यांच्या बांधिलकी संशयातीत आहे.
दुसरीकडे आर्थिक वृद्धीपथ प्रशस्त करताना, सामान्यांवरील करांचा भार वाढणार नाही; आधीच महागाईने त्रस्त असलेल्या जनतेला किंमतवाढीचे आणखी चटके बसणार नाहीत, अशी अवघड कसरतही अर्थमंत्र्यांना करावीच लागेल. कर महसुलात वाढीपेक्षा खरी गरज ही खर्चाच्या बाजूने पाचर बसण्याची आहे.
डिझेल, स्वैपाकाच्या गॅसवरील अनुदानात कपातीचे पाऊल सरकारने टाकले असले तरी त्यातून महागाईचा भडका आणखी होणार नाही याची काळजी घ्यावीच लागेल. देशाचा जवळपास निम्मा हिस्सा आजही वित्तीय सेवांच्या परिघाबाहेर आहे, तर दुसरीकडे देशांतर्गत बचतीचा दर घसरणीला लागला आहे.
‘वित्तीय सर्वसमावेशकता’ हे सरकारचे लक्ष्य आहेच. म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत वित्तीय सेवा सरकारला पोहचवायच्या आहेत. या लोकांपर्यंत पोहचू शकेल अशी या क्षेत्राची व्याप्ती अर्थातच वाढली पाहिजे. मग आणखी बँका, विमा कंपन्यांना आपल्या देशात कामकाजाला वाव असून, किंबहुना ती देशाची गरजही आहे. भांडवली पर्याप्ततेचा ‘बॅसल ३’ हा आंतरराष्ट्रीय मानदंड पाळायचा झाल्यास बँकांना आणखी मोठय़ा प्रमाणात भांडवलाची गरज भासेल आणि ही गरज खासगी क्षेत्रातून प्रचंड आर्थिक संसाधने असलेल्या बँकाच पूर्ण करू शकतील.
औद्योगिक क्षेत्रातील मरगळ ही बँकांचे घटलेले कर्ज वितरण आणि थकीत कर्जाच्या वाढलेल्या मात्रेतून प्रतिबिंबीत होते.उद्योगधंद्यांची उमेद व मनोबळ उंचावेल असा प्रयत्न म्हणूनही या अर्थसंकल्पाकडे पाहता येईल. एकीकडे कररूपी प्रोत्साहनातून अर्थमंत्र्यांना वित्तीय उत्पादनांमधील गुंतवणुकांमध्ये भर घालता येईल. त्यातून उद्योगधंद्यांना भांडवलाचा ओघ खुला करता येईल. निर्यात क्षेत्राला उभारी देणाऱ्या काही खास तरतुदी कराव्या लागतील. गेल्या वर्षभरात डेट आणि इक्विटी या दोन्ही मालमत्ता वर्गातून मिळालेला चांगला परतावा ही बाब अर्थमंत्र्यांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. तिचा लाभ उचलताना राजीव गांधी इक्विटी योजनेसारख्या पर्यायांची व्याप्ती आणि मर्यादा उंचावली गेली नाही तर ती आश्चर्याची बाब ठरेल.