नवी दिल्ली : सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत अर्थात वित्तीय तूट ही २०२५-२६ पर्यंत म्हणजे पुढील तीन वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणली जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. सरलेल्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी वित्तीय तुटीचे ६.४ टक्क्यांचे सुधारित उद्दिष्ट साधले जाईल आणि आगामी आर्थिक वर्षांसाठी तुटीची व्याप्ती ५.९ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचेही त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. पुढील आर्थिक वर्षांसाठी कर महसूलप्राप्तीचा अंदाज २३.३ लाख कोटी रुपये राखण्यात आला आहे आणि वित्तीय तूट ५.९ टक्क्यांपर्यंत भरून काढण्यासाठी सरकारी रोख्यांच्या माध्यमांतून बाजारातून कर्ज उभारणीद्वारे ११.८ लाख कोटी रुपये उभारले जातील, असे सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. चालू २०२२-२३ आर्थिक वर्षांसाठी वित्तीय तूट ही १६,६१,१९६ कोटी रुपये राहण्याचा म्हणजे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या तुलनेत ६.४ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज असल्याचे त्यांनी सांगितले. वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील ३.८ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ९.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली होती, कारण करोना संकटामुळे वाढलेल्या विकास आणि कल्याणसंबंधित खर्चामुळे वित्तीय तूटही फुगल्याचे दिसून आले. मात्र नंतरच्या दोन वर्षांत तुटीवर सरकारने नियंत्रण मिळविल्याचे दिसून येते. राज्यांना त्यांच्या राज्य जीडीपीच्या तुलनेत ३.५ टक्के मर्यादेपर्यंत वित्तीय तुटीची पातळी राखण्याची परवानगी दिली जाईल, असेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. टीव्ही ३ हजारांनी स्वस्त.. दूरदर्शन संचासाठी (टीव्ही) आवश्यक असणाऱ्या पॅनेलच्या खुल्या सेलच्या भागांवरील सीमा शुल्क २.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने टीव्हीच्या किमती ३,००० रुपयांनी कमी होऊ शकतील. स्मार्टफोन निर्मितीला चालना * अर्थसंकल्पात स्मार्टफोनमधील काही सुटे भाग आणि कॅमेरा लेन्सवरील आयातीवर लागणाऱ्या सीमाशुल्कात कपातीची घोषणा * भारताचे मोबाइल फोन उत्पादन २०१४-१५ मधील ५.८ कोटींवरून वाढून सरलेल्या आर्थिक वर्षांत ३१ कोटींवर पोहोचले आहे. सिगारेट महागणार राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) वाढवून सुमारे १६ टक्के करण्यात आले आहे. परिणामी सिगारेट महागणार आहे. तसेच हिरे, सोन्या-चांदीची भांडी अधिक महागणार आहेत. आयुर्विमा पॉलिसींचा मुदतपूर्ती लाभ करपात्र नवी दिल्ली, : पाच लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक हप्ता (प्रीमियम) भरला जाणाऱ्या आयुर्विमा पॉलिसींच्या मुदतपूर्तीच्या वेळी मिळणारी रक्कम आता करपात्र असेल, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी केली. नवीन आर्थिक वर्षांत म्हणजेच १ एप्रिल २०२३ पासून घेतल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक आयुर्विमा पॉलिसींना ही तरतूद लागू होईल. मात्र यातून युनिटसंलग्न विमा योजनांना (युलिप) वगळण्यात आले आहे. ज्या वैयक्तिक आयुर्विमा पॉलिसींचा वार्षिक हप्ता पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना या करदायित्वातून सवलत देण्यात आली आहे. याचबरोबर ज्या विमेदारांना मृत्यूपश्चात लाभ म्हणून विमित रक्कम मिळाली आहे, त्यांना कोणताही प्रकारचा कर लागणार नाही. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत कार्यरत स्थितीत असलेल्या कोणत्याही आयुर्विमा पॉलिसींवरही या नवीन तरतुदींचा परिणाम होणार नसल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीकडे १ एप्रिल २०२३ रोजी वा नंतर घेतलेल्या एकापेक्षा अधिक आयुर्विमा पॉलिसी असल्यास आणि त्यांच्या हप्त्याची एकूण रक्कम ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास, त्यांच्या मुदतपूर्तीला मिळणारी एकत्रित रक्कम करपात्र ठरणार आहे. विमा समभागात घसरण अर्थसंकल्पातील या तरतुदीच्या परिणामी बुधवारी भांडवली बाजारात, एचडीएफसी लाइफचा समभाग १०.९१ टक्के म्हणजेच ६३.१५ रुपयांच्या घसरणीसह ५१५.७० रुपयांवर बंद झाला. एसबीआय लाइफदेखील ९.०३ टक्के घसरला व १,१०९.४ टक्क्यांवर बंद झाला. केंद्र सरकारला बँकांकडून ४८,००० कोटींचा लाभांश अपेक्षित नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने रिझव्र्ह बँक, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून पुढील आर्थिक वर्षांत म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये ४८,००० कोटी रुपयांचा लाभांश अपेक्षित धरला आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत ते १७ टक्के अधिक राहण्याची आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. मार्चमध्ये संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षांत, रिझव्र्ह बँकेसह आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून ४०,९५३ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ७३,९४८ कोटी रुपये मिळविण्याचे उद्दिष्ट राखण्यात आले होते. मात्र त्यातुलनेत ते कमी राहण्याची शक्यता अधिक आहे. रिझव्र्ह बँकेची गेल्या वर्षी (२०२२) मे महिन्यात झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारला ३०,३०७ कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर गुंतवणुकीतून ४३,००० कोटी रुपये लाभांशरूपाने मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र चालू आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून ४०,००० कोटी रुपयांचा लाभांश मिळणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात लाभांशरूपाने ४३,००० कोटींचा महसूल मिळाला आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारला बँक तसेच सावर्जनिक उपक्रमांकडून एकत्रित १,१५,८२० कोटी रुपयांचा लाभांश मिळणे अपेक्षित आहे. ‘विवाद से विश्वास’ योजनेची दुसरी आवृत्ती नवी दिल्ली : व्यावसायिक तंटे- विवादांचे निराकरण करण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास-२’ नावाची आणखी एक योजना आणली जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पीय भाषणातून स्पष्ट केले. करविषयक वादाची प्रकरणे, विवादित हितसंबंध, विवादित दंड किंवा विवादित शुल्काच्या प्रकरणांमध्ये, तसेच मूल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यांकन आदेशाच्या संदर्भात जेथे विवादित दंड किंवा व्याज १०० टक्के भरण्यास सांगण्यात आले आहे, त्यांच्या निराकरणासाठी नव्या रूपातील विवाद से विश्वास योजना ही उपयुक्त ठरेल. ही योजना म्हणजे सलोख्यासाठी आणि व्यक्तीची ओळख अद्ययावत रूपात पुढे आणण्यासाठी एक छत्र उपाय म्हणून उपयोगी येईल, असे सीतारामन म्हणाल्या. ऑनलाइन गेमिंग - टीडीएस तरतुदीत बदल यंदाच्या अर्थसंकल्पाने ऑनलाइन गेमिंगवर उद्गम कर अर्थात टीडीएससाठी दोन नवीन तरतुदी प्रस्तावित केल्या आहेत. आर्थिक वर्षांत जिंकल्या गेलेल्या एकूण रकमेवर ३० टक्के दराने टीडीएस कपात आणि टीडीएससाठी सध्याची १०,००० रुपयांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.ऑनलाइन गेमिंगने भारतात प्रचंड प्रमाणात लोकप्रियता मिळविली असून, वस्तू व सेवा कर - जीएसटी आणि प्राप्तिकराच्या दृष्टीकोनातून अलीकडच्या काळात सरकारसाठी तो दखलपात्र विषय बनला आहे. २०२५ पर्यंत भारतातील मोबाइल / ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाचा महसूल ५ अब्ज डॉलपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. जमाच्या बाजूने * तिजोरीत येणाऱ्या प्रत्येक रुपयात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कराचा वाटा ५८ पैशांचा * सरकारी तिजोरीत २०२३-२४ मध्ये भर पडणाऱ्या प्रत्येक रुपयातील ५८ पैसे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करातून येतील. * निर्गुतवणुकीसारख्या करोत्तर महसुलातून ६ पैसे आणि कर्ज नसलेल्या भांडवली प्राप्तीद्वारे २ पैसे सरकारला मिळतील, तर, ३४ पैसे कर्ज आणि उसनवारीच्या माध्यमातून येतील. * वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी महसूलाचा सरकारी तिजोरीत येणाऱ्या प्रत्येक रुपयामध्ये १७ पैशांचे योगदान देईल, तर कंपनी कराचा वाटा १५ पैसे असेल. * केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून प्रत्येक रुपयात ७ पैसे आणि सीमा शुल्कातून ४ पैसे कमावण्याचा सरकारचा विचार आहे. * प्राप्तिकराच्या माध्यमातून १५ पैसे मिळविले जातील. खर्चाच्या बाजूने * प्रत्येक रुपयामागे सर्वाधिक २० पैसे हे उसनवारील व्याज भरणा करण्यासाठी खर्च होतील. * राज्यांना कर आणि शुल्कातील महसुली वाटा म्हणून प्रत्येक रुपयामागे १८ पैसे जातील. * संरक्षणासाठी क्षेत्रासाठी ८ पैस * केंद्रीय योजनांवरील खर्च प्रत्येक रुपयात १७ पैसे असेल, तर केंद्राकडून प्रायोजित योजनांसाठी ९ पैसे खर्च होतील. . *वित्त आयोग आणि इतर हस्तांतरणे म्हणून प्रत्येक रुपयांतून ९ पैसे मोजले जातील. * अनुदान आणि निवृत्ती वेतन या रूपाने अनुक्रमे ९ पैसे आणि ४ पैसे जातील. * सरकार प्रत्येक रुपयापैकी ८ पैसे ‘इतर खर्च’ म्हणून वापरात येतील.
