Income Tax Slabs 2023-24: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांचा केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. असं करणाऱ्या त्या स्वतंत्र भारताच्या फक्त सहाव्या केंद्रीय अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. दरवर्षीप्रमाणेच या वर्षीही अर्थसंकल्पाच्या आधी राष्ट्रीय स्तरावर अपेक्षांची जोरदार चर्चा पाहायला मिळाली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून त्याअनुषंगाने अर्थसंकल्पात घोषणा होतील, असंही बोललं गेलं. मात्र, सर्वाधिक चर्चा होती ती अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांसाठी कररचनेत नेमके कोणते बदल होणार? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याबाबत अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली असून त्यानुसार नव्या आणि जुन्या करप्रणालीनुसार करदात्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. करदाते बुचकळ्यात? दरम्यान, अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणांमुळे करदाते बुचकळ्यात पडल्याची प्रतिक्रिया विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे नव्या करप्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देण्यात आला असताना दुसरीकडे जुन्या करप्रणालीमध्ये मात्र अवघ्या ५० हजारांची वाढ करमर्यादेमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेमकी कोणती कररचना स्वीकारावी? या संभ्रमात करदाते सापडल्याचं संगितलं जात आहे. काय म्हणाल्या निर्मला सीतारमण? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये जुन्या आणि नव्या करप्रणालीसाठी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या आहेत. यानुसार, नवीन करप्रणाली नागरिकांना लागू करण्यात आली असून जुनी करप्रणाली स्वीकारण्याचा पर्याय नागरिकांना उपलब्ध असणार आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार नव्या करप्रणालीमध्ये कमाल करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा ५ लाखांवरून ७ लाख करण्यात आली आहे.त्यामुळे नवीन करप्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्या करदात्यांना ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यासोबतच नव्या घोषणेनुसार कररचनेचे स्लॅब्सही बदलण्यात आले आहेत. Union Budget 2023: “हा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प”, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निर्मला सीतारमण यांचं केलं कौतुक; म्हणाले…! कसे असतील नव्या कररचनेतील टप्पे? ० ते ३ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न - कोणताही कर नाही३ ते ६ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न - ५ टक्के कर६ ते ९ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न - १० टक्के कर९ ते १२ लाखांपर्यंतचं उत्रन्न - १५ टक्के कर१२ ते १५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न - २० टक्के१५ लाखांहून जास्त उत्पन्न - ३० टक्के इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्टफोन, टीव्ही; नेमकं काय स्वस्त होणार? अर्थमंत्र्यांच्या मोठ्या घोषणा गेल्या वर्षी जुन्या करप्रणालीसोबतच नवीन करप्रणालीची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र, नव्या करप्रणालीला करदात्यांचा पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळेच या अर्थसंकल्पात अशा प्रकारे नव्या करप्रणालीमध्ये सूट देण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. नवीन करप्रणाली नक्की आहे काय? २०२०मध्ये केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात नव्या करप्रणालीची घोषणा केली होती. अल्प उत्पन्न गटातल्या नागरिकांना कराच्या बोजापासून सुटका होण्यासाठी ही प्रणाली जाहीर करण्यात आली होती. त्यासाठी या कररचनेमध्ये अनेक स्लॅब्जही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, या करप्रणालीला अपेक्षेइतका प्रतिसाद करदात्यांकडून न मिळाल्यामुळे त्यावर चर्चा सुरू झाली होती. “डायमंड हब सुरतला दिलं, अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळलं”, आदित्य ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल! याआधीच निर्मला सीतारमण यांनी दिल्लीत बोलताना स्पष्टीकरण दिलं होतं. "करदात्यांना जर जुनी करप्रणाली जास्त सोपी आणि उपयुक्त वाटत असेल, तर ते जुन्या करप्रणालीचा पर्याय स्वीकारू शकतात. ती प्रणाली आपण रद्द केलेली नाही", असं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या. कोण जुन्या करप्रणालीसाठी पात्र आहे? जुन्या करप्रणालीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुंतवणुकींचे पुरावे सादर करून करदाते त्यांच्या कराच रक्कम कमी करू शकतात. यामध्ये गुंतवणूक, घराचं भाडं, एलटीए, कलम ८० क अंतर्गत नमूद असणारी करामधली सूट यांचा समावेश आहे.
