Centre launches probe over extra charge on cash-on-delivery : आपल्यापैकी अनेक जण दररोज काहीतरी ऑनलाईन मागवत असतील, आणि त्यातील बरेच जण हे कॅश-ऑन-डिलिव्हरी (COD) चा पर्याय वापरत असततील. अशा ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाने कॅश-ऑन-डिलिव्हरी पेमेंटचा पर्याय निवडणाऱ्या ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणाऱ्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारींची सखोल चौकशी सुरू केली आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी एक्सवर पोस्ट करत ही पद्धत ‘डार्क पॅटर्न’ असल्याचे म्हटले आहे. ही पद्धत ग्राहकांची दिशाभूल करणारी आणि त्यांचे शोषण करणारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. याबरोबरच त्यांनी भारतात झपाट्याने वाढत असलेल्या ई-कॉमर्स क्षेत्रात ग्राहकांचे हक्क जपण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.
प्रीपेड पर्याय निवडण्याऐवजी ग्राहकांनी सीओडीचा पर्याय निवडल्यानंतर त्यांच्याकडून अतिरिक्त शुल्क घेतले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या, त्यानंतर हा प्रकार उजेडात आला आहे.
एका एक्स यूजरने त्याला अशा पद्धतीचा अनुभव एका प्रसिद्ध ई-कॉमर्स साईटच्या बाबतीत आल्याचे म्हटले आहे. त्याच्याकडून ‘ऑफर हँडलिंग फी’, ‘पेमेंट हँडलिंग फी’ आणि ‘प्रोटेक्ट प्रॉमिस फी’ अशा वेगवेगळी शुल्क लावत २२६ रुपयांचे बिल आकारण्यात आले होते. याची तुलना झोमॅटो, स्विगी आणि झेप्टो यांसारख्या फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवर आकारल्या जाणाऱ्या ‘रेन फी’ बरोबर करत त्या वापरकर्त्याने या टीका केली.
या तक्रारीनंतर जोशी यांनी शुक्रवारी पोस्ट केली असून त्यांनी अशा पद्धतींची चौकशी केली जाईल यावर भर दिला, याबरोबरच त्यांनी ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल असेही सांगितले.
डार्क पॅटर्न म्हणजे काय?
कंपन्यांनी ग्राहकांना पूर्ण माहिती न देता त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसा किंवा डेटा काढून घेण्यासाठी आखलेल्या युक्तांना डार्क पॅटर्न्स असे म्हटले जाते. यामध्ये फसवी टंचाई दाखवणे (जसे की फक्त एकच वस्तू शिल्लक आहे असे सांगणे), खोटे काउंटडाउन टाइमर लावणे किंवा लवकर लक्षात येणार नाही असे, गोंधळात टाकणारे शुल्क छुप्या पद्धतीने लादणे. सीओडी सारख्या पेंमेंटच्या इतर पद्धतीवर वेगवेगळ्या नावांनी जास्त शुल्क आकारणे, ही काही याची उदाहरणे आहेत.
