Indian Economy Will Be Second Largest In World By 2038: गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. अशात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करतो म्हणून २५ टक्के अतिरिक्त आणि एकूण ५० टक्के टॅरिफ लादले आहे. दरम्यान ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफची चिंता असतानाही भारत येत्या काळात उत्कृष्ट आर्थिक कामगिरी करणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
इवाय इकॉनॉमी वॉचच्या अहवालानुसार, जर भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश २०३० नंतर देखील अंदाजित दराने विकास करत राहिले, तर २०३८ पर्यंत भारत खरेदी शक्ती समतुल्यतेच्या (Purchasing Power Parity – PPP) दृष्टीने अमेरिकेला मागे टाकेल. म्हणजेच, पुढील १३ वर्षांत भारत खरेदी शक्ती समतुल्यतेनुसार जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था बनेल आणि त्याचा आकार ३४.२ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल.
या अहवालात असेही म्हटले आहे की, २०२८ ते २०३० या कालावधीत भारत आणि अमेरिकेचा सरासरी विकास दर अनुक्रमे ६.५ टक्के आणि २.१ टक्के (आयएमएफ) असा अंदाज आहे. अमेरिकेचे अतिरिक्त टॅरिफ लागू झालेल्या दिवशी (२७ ऑगस्ट २०२५) हा अहवाल समोर आल्यामुळे भारताचा आत्मविश्वास वाढला असून, सध्याची परिस्थिती जास्त काळ टिकणार नाही हे सिद्ध होते.
इवाय इकॉनॉमी वॉचचा हा अहवाल, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) च्या अंदाजांवर आधारित आहे. यामध्ये असे सांगितले आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत २०.७ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, जी अमेरिका, चीन आणि जर्मनीच्या तुलनेत अधिक प्रगती दर्शवते. अहवालानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था विकासाच्या दृष्टीने सर्वात गतिमान असून ती जागतिक अर्थव्यवस्था आणि इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा मोठ्या फरकाने आघाडीवर आहे. २०२४ मध्ये भारताची वाढ अमेरिकेच्या तुलनेत २.३ पट होती. पुढील वर्षांत, भारताची वाढ अमेरिकेच्या तुलनेत ३.१ ते ३.६ पटीच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, २०२८ ते २०३० या काळात भारत आणि अमेरिका अनुक्रमे सरासरी ६.५ टक्के आणि २.१ टक्के विकास दर राखतील, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे, २०२१ च्या खरेदी शक्ती समतुल्यतेवर (PPP) आधारित आंतरराष्ट्रीय डॉलर्सच्या दृष्टीने भारत २०३८ मध्ये अमेरिकेला मागे टाकू शकतो, असा अंदाज आहे.
विश्लेषणात समावेश असलेल्या पाच प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये, भारताचे सामान्य सरकारी कर्ज जर्मनीसह सर्वात कमी आहे. जपानमध्ये ते जीडीपीच्या २३६.७ टक्के आहे, तर चीनमध्ये ते ८८.३ टक्के आहे आणि अमेरिकेत ते २०२४ मध्येच १२०.८ टक्के होते.