लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेला नियमानुसार एखाद्या व्यक्ती अथवा संस्थेला ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवा’ (विल्फुल डिफॉल्टर) घोषित करण्यापूर्वी बँका आणि वित्तीय संस्थांनी तर्कसंगत निर्णयाच्या आधारे आदेश दिला पाहिजे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने ४ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ घोषित झाल्यास, ते त्या व्यक्तीसाठी वित्तीय क्षेत्रात पूर्णपणे प्रवेशबंदीच ठरते, हे पाहता बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार अतिशय काळजीपूर्वक प्रकरणाचा अभ्यास करून निर्णय घेतला गेला पाहिजे.
ज्या बँका आणि वित्तीय संस्था ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ घोषित करू इच्छितात, त्यांनी त्यांच्या ओळख समिती आणि पुनरावलोकन समितीने दिलेले आदेश तर्कसंगत कारणांसह देणे देखील आवश्यक आहे. आयएल अँड एसएस फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे माजी सहव्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद पटेल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान हे स्पष्ट निर्देश दिले. युनियन बँक ऑफ इंडियाने पटेल यांची कंपनी आणि तिच्या प्रवर्तकांना रिझर्व्ह बँकेच्या २०१५ सालातील मास्टर परिपत्रकानुसार ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ घोषित करण्याच्या आदेशाला त्यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा >>>‘ई-व्ही’ आखाड्यात नवीन स्पर्धक; जेएसडब्ल्यू समूहाची चीनच्या एमजी मोटरशी भागीदारी
रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार, बँक/वित्तीय संस्थांना तिमाही आधारावर ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’ची आकडेवारी सादर करण्याचे आवाहन केले आहे, ज्याची माहिती ‘सेबी’ला देखील दिली जाते. याचिकेनुसार, जुलै २०२२ मध्ये युनियन बँकेने आयएल अँड एसएस फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि पटेल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, बँकेच्या पुनरावलोकन समितीने कंपनी आणि तिच्या प्रवर्तकांना ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ म्हणून घोषित करणारा आदेश पारित केला.
एकदा एखाद्या संस्थेला किंवा व्यक्तीला ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ म्हणून घोषित करण्याचा अंतिम आदेश मंजूर झाला की, त्याचे अनेक गंभीर आणि दंडात्मक परिणाम संभवतात, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. अशा व्यक्तीला कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्था उभे करीत नाहीत. या दंडात्मक तरतुदींचा गैरवापर होणार नाही हे पाहता, बँक आणि वित्तीय संस्थांनी संपूर्ण प्रक्रियेसाठी पारदर्शक पद्धतीचा वापर करणे आवश्यक आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकातच स्पष्टपणे सूचित करण्यात आले आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, युनियन बँकेने ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे’ ठरवणारा आदेश मागे घेत असल्याचे आणि कारणे दाखवा नोटीसच्या टप्प्यापासून कार्यवाही सुरू ठेवली जाईल, असे न्यायालयापुढे स्पष्ट केले.
