रिलायन्स इन्फ्राविरुद्ध दिवाळखोरीच्या कारवाईला स्थगिती

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरविरुद्धच्या दिवाळखोरीच्या कारवाईला राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलएटीने शुक्रवारी स्थगिती दिली. रिलायन्स इन्फ्राने ऊर्जा खरेदी करारानुसार ९२.६८ कोटी रुपयांच्या शुल्क परतफेडीनंतर कंपनीविरुद्धच्या दिवाळखोरीच्या कारवाईला ही स्थगिती देण्यात आली आहे.

एनसीएलएटीने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने दाखल केलेल्या अपीलावर राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) आदेशाला स्थगिती दिली आहे. एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाने ३० मे रोजी दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू करून, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरविरुद्ध अंतरिम निराकरण व्यावसायिकाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. आयडीबीआय ट्रस्टीशिपने एप्रिल २०२२ मध्ये २८ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत ८८.६८ कोटी रुपये आणि व्याज थकविल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केल्यानंतर एनसीएलटीने हा आदेश दिला होता.

रिलायन्स इन्फ्राने २ जून रोजी पूर्ण देयकांचा भरणा केल्याने हा आदेश निष्फळ ठरला आहे. ४ जून रोजी एनसीएलएटीने कंपनीच्या अपीलावर सुनावणी करताना एनसीएलटीचा आदेश स्थगित केला होता, ज्यामध्ये म्हटले होते की, रिलायन्स इन्फ्राने धुरसर सोलर पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडला (डीएसपीपीएल) ९२.६८ कोटी रुपये दिले होते.

आयडीबीआय ट्रस्टीशिपने त्यांच्या याचिकेत रिलायन्स इन्फ्राला सौर ऊर्जा पुरवण्यासाठी डीएसपीपीएलने २०१७ ते २०१८ दरम्यान काढलेल्या १० बीजकांवरील देणी थकवल्याचा आरोप केला होता.