नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने यंदाची दिवाळी ही देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खऱ्या अर्थाने गोड करण्याचे ठरविले असून, त्या दिशेने मोठा नजराणा म्हणजे वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या दर रचनेत आजवरचा सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा बदल प्रस्तावित केला आहे. अर्थमंत्रालयाने सध्याच्या पाच ऐवजी केवळ ५ टक्के आणि १८ टक्के अशा दोन टक्के दरच नागरिकांकडून खरेदी होणाऱ्या व उपभोगल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर असेल अशा सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात, कराचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी करणाऱ्या जीएसटी सुधारणांबाबत सूतोवाच करताना, नागरिकांसाठी ही दिवाळी भेट असेल, अशी घोषणा केली. यानंतर लगेचच, अर्थमंत्रालयाने दर सुसूत्रीकरणावरील मंत्रिगटाला आपला प्रस्ताव सादर केला. त्यावर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्याच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेली जीएसटी परिषदेची सप्टेंबरमध्ये बैठक घेतली जाण्याची अपेक्षा आहे.
दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील कराचा भार कमी होईल हे पाहता, काही निवडक वस्तूंसाठी विशेष दर देखील प्रस्तावित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी प्रणालीत महत्त्वाच्या सुधारणांचा विचार करत असून त्या दिशेनेच पावले म्हणून मंत्रिगटाला हा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाने सादर केला आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे या सात सदस्य असलेल्या दर सुसूत्रीकरण समितीचे संयोजक आहेत.
सध्या, शून्य, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशी ‘जीएसटी’ची पाच-स्तरीय कर रचना आहे. जीवनावश्यक वस्तूंना एक तर शून्य कर किंवा कमी कर वर्गात समाविष्ट केले गेले आहे, तर अवगुणी (डिमेरिट) आणि ऐषारामी वस्तूंना सर्वोच्च कर दराच्या टप्प्यांत टाकले गेले आहे. याशिवाय, पान मसाला आणि आलिशान मोटारींसारख्या वस्तूंवर वेगवेगळ्या दरांनी उपकर देखील आकारला जातो. राज्यांसाठी भरपाई म्हणून असलेली उपकराची व्यवस्था ३१ मार्च २०२६ रोजी संपुष्टात येत असल्याने, जीएसटी परिषदेला सध्या असे उपकर लागू असलेल्या वस्तूंवर आकारता येणाऱ्या करांच्या दरांबाबत एक यंत्रणा देखील तयार करावी लागेल.
होणारे महत्त्वाचे बदल कोणते?
- सुधारित व्यवस्थेअंतर्गत केंद्राने ५ टक्के आणि १८ टक्के असे सध्याच्या पाचऐवजी दोनच करांचे दर प्रस्तावित केले आहेत
- आलिशान मोटारींसारख्या ऐषारामी आणि तंबाखूसारख्या हानिकारक (सीन गुड्स) वस्तूंवर विशेष ४० टक्के दर लागू होईल
- सामान्य माणसाच्या नित्योपयोगी वस्तूंवर ५ टक्के कर आकारला जाईल.
- सुधारित जीएसटी व्यवस्थेत २८ टक्के कर टप्प्यातील सुमारे ९० टक्के वस्तूंवर १८ टक्के दराच्या श्रेणीत हलविल्या जातील.
- सध्याच्या १२ टक्के जीएसटी कर टप्प्यातील ९९ टक्के वस्तू सुधारित जीएसटी व्यवस्थेत ५ टक्के दराच्या श्रेणीत हलविल्या जातील.
- सुधारित कर रचनेतही पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी कार्यकक्षेबाहेरच राहतील
- कर दरातील सुधारणेमुळे खरेदीला मोठी चालना मिळेल अशी सरकारची अपेक्षा असून, दर सुसूत्रीकरण आणि कपातीमुळे होणारे महसूल नुकसान भरून निघेल.
जीवनमान सुलभतेवर भर…
वस्तू आणि सेवांचे ‘मानक’ आणि ‘गुणवत्ता’ म्हणून या दोन निकषांवरच वर्गीकरण केले जाऊन, त्यांना लागू होणारे करांचे केवळ दोनच टप्पे असतील, अशा सुधारणांसाठी सरकार प्रयत्नशील असून, निवडक वस्तूंवर विशेष दर आकारले जाऊ शकतात असे अर्थमंत्रालयाने सूचित केले आहे. दर सुसूत्रीकरणाबरोबरीनेच, संरचनात्मक सुधारणा आणि जीवनमान सुलभता यावर अर्थमंत्रालयाच्या प्रस्तावात भर दिला गेला आहे.
