वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारकडून आगामी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सेदारी विक्री करण्याची शक्यता आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक (आयओबी), यूको बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब अँड सिंध बँक या पाच सरकार बँकांमधील हिस्सा आंशिक समभाग विक्रीच्या (ओएफएस) माध्यमातून शक्य आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
विद्यमान आर्थिक वर्षात सूचिबद्ध इतर सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करणार असल्याने, सरकारी बँकांची समभाग विक्री पुढील आर्थिक वर्षात ढकलण्यात आली आहे. मात्र केंद्र सरकारने हिस्सा विक्रीसंबंधित प्रकियेला सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये व्यवहारांच्या अंमलबजावणीसाठी मर्चंट बँकर्सची निवड करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून भांडवली उभारणी करण्यापेक्षा बँकांना ‘ओएफएस’च्या माध्यमातून भांडवली उभारणीचा मार्ग अनुसरला जात आहे. आतापर्यंत सरकारी बँकांनी ‘ओएफएस’च्या माध्यमातून हिस्सा विक्री केलेली नाही.
