पीटीआय, नवी दिल्ली केंद्र सरकार पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांत हिस्सा-विक्री करण्याबाबत विचाराधीन आहे, अशी माहिती केंद्रीय आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी यांनी गुरुवारी दिली. भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांबाबत असलेला किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी नजीकच्या काळात ही हिस्सा विक्री होणे अपेक्षित आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र (महाबँक), इंडियन ओव्हरसीज बँक (आयओबी) आणि यूको बँकेसह पाच बँकांमधील सरकारी हिस्सेदारी ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. ‘सेबी’च्या किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या (एमपीएस) नियमांनुसार, भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांना किमान सार्वजनिक म्हणजेच प्रवर्तकांव्यतिरिक्त भागधारणा किमान २५ टक्के राखणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. ३१ मार्च २०२३ अखेर सरकारी मालकीच्या १२ बँकांपैकी चार बँकांनी या नियमाचे पालन केले आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षात आणखी तीन सरकारी मालकीच्या बँकांकडून २५ टक्के सार्वजनिक हिस्सेदारीचे पालन केले जाणे शक्य आहे. उर्वरित पाच बँकांनी ‘सेबी’च्या किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी कृती योजना आखली आहे. हेही वाचा >>>ढोलेरातून २०२६ मध्ये पहिली चिप निर्मिती; वैष्णव यांची माहिती; टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाचे भूमिपूजन सध्या दिल्लीस्थित पंजाब अँड सिंध बँकेत सरकारची सर्वाधिक ९८.२५ टक्के हिस्सेदारी आहे. त्यापाठोपाठ चेन्नईस्थित इंडियन ओव्हरसीज बँक ९६.३८ टक्के, युको बँक ९५.३९ टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ९३.०८ टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्र ८६.४६ टक्के हिस्सेदारी आहे. ‘सेबी’ने या सरकारी बँकांना या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी ऑगस्ट २०२४ पर्यंत मुदत दिली आहे. बँकांकडे सरकारची हिस्सेदारी खाली आणण्यासाठी विविध पर्याय आहेत. ज्यात फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) किंवा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंटचा यात समावेश आहे. बाजाराच्या स्थितीनुसार, यातील प्रत्येक बँक ही भागधारकांच्या हितासाठी स्वतंत्रपणे निर्णय घेईल, असेही जोशी म्हणाले. हेही वाचा >>>सरकारी बँकांना सुवर्ण तारण कर्जाचे पुनरावलोकन करण्याच्या सूचना ‘एलआयसी’ला तूर्त सूट केंद्र सरकारच्या मालकीच्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीला अर्थमंत्रालयाने किमान सार्वजनिक भागधारणेच्या नियमातून तूर्त सूट दिली आहे. एलआयसीचा समभाग १७ मे २०२२ रोजी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध झाला, म्हणजेच पुढील पाच वर्षांत (२०२७ पर्यंत) प्रवर्तकांचा हिस्सा कमाल ७५ टक्के व त्यापेक्षा कमी म्हणजेच सार्वजनिक भागभांडवल किमान २५ टक्के राखणे एलआयसीसाठी बंधनकारक आहे. मात्र एलआयसीला या नियमातून एक वेळ सूट देण्यात येऊन, तिला आता सार्वजनिक भागभांडवल २५ टक्क्यांवर नेण्यासाठी १० वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अर्थमंत्रालयाने घेतला आहे. यामुळे सार्वजनिक भागभांडवल आणखी २१.५ टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी एलआयसीला मे २०३२ पर्यंतचा कालावधी उपलब्ध झाला आहे.
