नवी दिल्ली : बाजारपेठेतील बदलती परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने सोने चलनीकरण योजना (जीएमएस) बुधवारपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी दिलेल्या निवेदनातून स्पष्ट केले. मात्र बँका त्यांच्या अल्पकालीन सुवर्ण ठेव योजना (१-३ वर्षे) सुरू ठेवू शकतात.
नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत, या योजनेअंतर्गत अंदाजे ३१,१६४ किलो ग्रॅम सोन्याचा संचय झाला होता. सोने चलनीकरण योजना १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली होती. योजनेचा उद्देश दीर्घकाळात सोन्याच्या आयातीवरील देशाचे अवलंबित्व कमी करून देशातील नागरिकांकडे आणि संस्थांकडे असलेले पडून असलेले सोने उत्पादक हेतूंसाठी वापरण्यास प्राधान्य देण्याचे होते.
सोने चलनीकरण योजनेमध्ये अल्पकालीन बँक ठेव (१-३ वर्षे); मध्यम मुदतीची सरकारी ठेव (५-७ वर्षे) आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेव (१२-१५ वर्षे) स्वीकारण्यात येत होते. ठेवरूपातील सोन्याच्या मूल्याच्या बदल्यात मुदत काळानुरूप किमान अर्धा ते २.५० टक्के दरसाल व्याज मिळविता येत असे. येत्या २६ मार्च २०२५ पासून सोने चलनीकरणाचे मध्यम मुदतीचे आणि दीर्घकालीन ठेव योजनेचे पर्याय बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र बँकांना अल्पकालीन सुवर्ण ठेव योजना (१-३ वर्षे) सुरू ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच विद्यमान ठेवींची मुदतपूर्ती होईपर्यंत ती सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत एकूण ३१,१६४ किलो सोन्यापैकी, अल्पकालीन सोने ठेव योजनेत ७,५०९ किलो, मध्यमकालीन सोने ठेव ९,७२८ किलो आणि दीर्घकालीन सोने ठेव योजनेत १३,९२६ किलो सोने जमा झाले आहे. योजनेचा लाभ सुमारे ५,६९३ ठेवीदारांनी मिळविला आहे. सोन्याच्या भाव १ जानेवारीपासून प्रति १० ग्रॅममागे २६,५३० रुपयांनी म्हणजेच ४१.५ टक्क्यांनी वाढून ९०,४५० रुपये (२५ मार्च २०२५ पर्यंत) पोहोचला आहे. १ जानेवारी २०२४ रोजी सोने प्रति १० ग्रॅम ६३,९२० रुपयांवर होते.
