नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील दरी असणारी देशाची वित्तीय तूट एप्रिल ते डिसेंबर २०२३ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत ९.८२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण ५५ टक्के आहे. त्याआधीच्या नोव्हेंबर महिन्यात तुटीची पातळी ९.०७ लाख कोटी रुपयांवर होती. हेही वाचा >>> जीएसटीतून तिजोरीत १.७२ लाख कोटींची भर; आतापर्यंतचे दुसरे-सर्वोच्च मासिक संकलन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गुरुवारी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील त्या आधी एप्रिल-डिसेंबरसाठी वित्तीय तुटीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. अर्थमंत्र्यांकडून पुढील आर्थिक वर्षासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ५.३ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य जाहीर केले जाणे अपेक्षित आहे. वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापर्यंत ते ४.५ टक्के मध्यम मुदतीचे उद्दिष्ट पूर्ण करेल. हेही वाचा >>> अर्थसंकल्प, ‘फेड’ व्याजदर निर्णयापूर्वी ‘सेन्सेक्स’मध्ये ६१२ अंशांची तेजी आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये वित्तीय तुटीचे प्रमाण वर्षभरापूर्वी तत्कालीन अंदाजाच्या तुलनेत ५९.८ टक्के इतके होते. अर्थसंकल्पाद्वारे अर्थमंत्र्यांनी निर्धारीत केलेल्या उद्दिष्टानुसार २०२३-२४ या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट १७.८६ लाख कोटी रुपये अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ५.९ टक्के मर्यादेत राखली जाणे अपेक्षित आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या पहिल्या नऊ महिन्यांत सरकारला करापोटी मिळालेले महसुली उत्पन्न १७.२९ लाख कोटी रुपये आहे. जो संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी अंदाजाच्या तुलनेत ७४.२ टक्के इतके आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत ते त्या वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या ८०.४ टक्के राहिले होते. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत केंद्र सरकारचा एकूण खर्च ३०.५४ लाख कोटी रुपये म्हणजेच विद्यमान वर्षाच्या अंदाजपत्रकाच्या ६७.८ टक्के इतका झाला आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये पहिल्या नऊ महिन्यांसाठी तो ७१.४ टक्के होता.
