वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
केंद्र सरकार विद्यमान आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करण्याची योजना आखत आहे. सरकारकडून कोल इंडिया, एलआयसी, आरव्हीएनएल, जीआरएसई या कंपन्यांमधील हिस्सेदारी आंशिक समभाग विक्री अर्थात ओएफएसच्या माध्यमातून विकण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीनंतर रेल विकास निगम लिमिटेडची (आरव्हीएनएल) हिस्सा विक्री कधीही अपेक्षित आहे. तर भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीमधील निर्गुंतवणूक चौथ्या तिमाहीमध्ये केली जाण्याची शक्यता आहे. वर्ष २०२२ मध्ये भांडवली बाजारात सूचिबद्धतेनंतर एलआयसीची हिस्सा विक्री महत्त्वाची असेल. नियोजित सर्व कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक संपूर्ण आर्थिक वर्षात टप्प्याटप्प्याने होण्याची अपेक्षा आहे. बाजारातील अनुकूल परिस्थिती आणि कंपनीच्या आर्थिक स्थितीनुसार समभाग विक्रीची वेळ निश्चित केली जाईल. माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ओएसएसच्या माध्यमातून यशस्वी हिस्सा विक्रीकरून ५,००० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला आहे, जी चालू आर्थिक वर्षातील पहिली निर्गुंतवणूक होती.
आरव्हीएनलची हिस्सा विक्रीदेखील विद्यमान वर्षात होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी व्यवहार सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनीअर्सची (जीआरएसई) ओएफएसच्या माध्यमातून विक्रीची योजना आखली जात आहे. सरकार विद्यमान आर्थिक वर्षात कोल इंडिया आणि एलआयसी या दोन प्रमुख सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करण्याचा विचार प्राधान्याने करत आहे. सध्या, सरकारचे मुख्य लक्ष आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीचे काम पूर्ण करण्यावर आहे.
आर्थिक वर्ष २४-२५ मध्ये, सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून (सीपीएसई) ७४,०१६.६८ कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश मिळाला. कोल इंडिया लिमिटेडचे यात सर्वोच्च योगदान राहिले, कंपनीकडून १०,२५२.०९ कोटी रुपये लाभांश म्हणून केंद्र सरकारला मिळाले आहे. सरकारची सध्या कोल इंडियामध्ये ६३.१३ टक्के, एलआयसीमध्ये ९६.५० टक्के, आरव्हीएनएलमध्ये ७२.८४ टक्के आणि जीआरएसईमध्ये ७४.५० टक्के हिस्सेदारी आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने ४७,००० कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणूकीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
