मुंबई: पोलाृदाच्या जागतिक मागणीत महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यास भारत सज्ज झाला आहे, असे केंद्रीय वाणिज्य व व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी नमूद करताना, डंपिंग आणि किमतींतील उतारापासून देशांतर्गत उद्योगाचे संरक्षण करण्यास सरकार पुरते सक्षम असल्याची त्यांनी ग्वाही दिली.
पोलाद मंत्रालय आणि उद्योग संघटना ‘फिक्की’ यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या ‘स्टील इंडिया २०२५’ परिषदेत बोलताना गोयल म्हणाले की, निर्यातदार आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र दोहोंनाही आंतरराष्ट्रीय किमतीत पोलाद मिळत राहील. सरकारने अलिकडेच पोलाद आयातीवर लागू केलेल्या १२ टक्के ‘सेफगार्ड ड्युटी’बद्दल ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अनुचित व्यापार पद्धतींविरुद्ध भारतीय उद्योगाच्या भक्कमपणे पाठीशी राहण्यासाठी नेहमीच सतर्क आणि सक्रिय राहिले आहे.
भारताने सातत्याने आत्मनिर्भरतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु जेव्हा आपण आत्मनिर्भरतेबद्दल बोलतो तेव्हा आपण जगासाठी दरवाजे बंद करत नाही. प्रत्यक्षात दरवाजे अधिक खुले केले जात आहेत. प्रत्येक देशाकडे वेगवेगळ्या उत्पादनांसाठी स्पर्धात्मक फायदे आहेत, त्याचा परस्पर लाभ मिळविणारे सहकार्य टिकविणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
५०० दशलक्ष टनाचे उद्दिष्ट
सरकार अनेक देशांशी मुक्त व्यापार करार करण्याच्या प्रक्रियेत असून, यामुळे भारतीय पोलाद निर्यातीस नजीकच्या काळात लक्षणीय चालना मिळेल. भारत हा जगातील आजच्या घडीला दुसऱ्या क्रमांकाचा पोलाद उत्पादक आहे आणि जगाचे नेतृत्व करण्याचे ध्येय ठेऊन, २०३४ पर्यंत ५०० दशलक्ष टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट आपण साध्य केले पाहिजे, असे गोयल यांनी आवाहन केले. २०४७ पर्यंत विकसित भारत हा जागतिक पोलाद अग्रणी निश्चितच बनेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
