बँका आणि वित्तीय संस्थांना हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे (विलफुल डिफॉल्टर) म्हणून वर्गीकृत तसेच फसवणूक म्हणून वर्गीकृत कंपन्यांच्या थकीत कर्ज खात्यांबाबत तडजोड सामंजस्य सुचविणारे ताजे परिपत्रक हे प्रस्थापित नियमांचे सुसूत्रीकरण असल्याचा रिझर्व्ह बँकेचा दावा आहे. या संबंधित नियम शिथिल केले गेल्याच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना उलट संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणताना काही तरतुदी कठोर केल्या गेल्याचे मध्यवर्ती बँकेचे म्हणणे आहे.
द्वैमासिक पतधोरण मांडताना रिझर्व्ह बँकेने ८ जून रोजी सर्व नियमनाधीन संस्थांना उद्देशून तडजोड सामंजस्य आणि तांत्रिक निर्लेखन (राइट-ऑफ) या संबंधाने सर्वसमावेशक नियामक चौकट स्थापित करणारे परिपत्रक जारी केले. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून मध्यवर्ती बँकेने सोमवारी या परिपत्रकाशी संबंधित खुलासेवार (वारंवार विचारले जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे या स्वरूपात) निवेदन जारी केले.
बँक कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची संघटना एआयबीईए आणि एआयबीओसी यांनी हे तडजोड सामंजस्य म्हणजे कर्जबुडव्यांची कर्जे नुकसान सोसून निकाली काढण्याची बँकांना परवानगी देण्यासारखे असल्याचे म्हटले आहे. या संघटनांनी रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाला विरोध करीत तो मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर हे खुलासेवजा ताजे निवेदन महत्त्वपूर्ण आहे. सुस्पष्ट नियामक चौकट प्रदान करून, विशेषतः सहकारी बँकांनाही तडजोड सामंजस्याद्वारे वाटाघाटीसाठी हे नवीन परिपत्रक सक्षम करते, असे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचे ८ जूनचे परिपत्रक म्हणजे कोणत्याही प्रकारे नवीन नियामक तरतुदी नसून, मागील १५ वर्षांहून अधिक काळापासून अस्तित्त्वात असलेली भूमिकाच नवीन स्वरूपात अधोरेखित केली गेली असल्याचे तिने म्हटले आहे. शिवाय हे परिपत्रक हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे किंवा फसवणूक करणारे म्हणून वर्गीकृत कर्जदारांना लागू होणाऱ्या दंडात्मक उपायांना सौम्य करते काय या प्रश्नालाही या निवेदनात नकारार्थी उत्तर दिले गेले आहे. तांत्रिक निर्लेखन ही देखील एक सामान्य बँकिंग प्रथा असल्याची पुस्ती जोडण्यात आली आहे.
कर्जबुडव्यांबाबत नवीन धोरण रद्द करण्याची मागणी
दुसरीकडे फसवणूक व हेतूपुरस्सर कर्ज बुडवणाऱ्यांशी तडजोड करण्याचे व त्यांना वर्षभरात पुन्हा कर्ज देण्यासाठी पात्र समजण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयावर बँकिंग क्षेत्रातून नाराजीचा सूर आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या यापूर्वीच्या धोरणानुसार हेतूपुरस्सर कर्ज बुडविणारे व फसवणूक करणाऱ्यांशी तडजोड न करण्याचे आदेश बँकांना होते. बँकांच्या तडजोड योजनांसाठी त्यांना अपात्र समजले जात होते. अशा कर्जदारांचे नाव कर्जबुडव्यांच्या यादीत आल्यानंतर पुढील पाच वर्षे त्यांना कोणत्याही बँकेमधून कर्जसुविधा उपलब्ध करून न देण्यासंबंधी रिझर्व्ह बँकेने २००८ मध्येच परिपत्रक काढले होते.
हेही वाचाः अनिल अंबानींवर आणखी एक संकट; आता ‘ही’ कंपनी बंद होण्याची शक्यता
सहकार खात्याच्या परिपत्रकानुसार सहकारी बँकांसाठी ही मुदत सहा वर्षे आहे. यामुळे आर्थिक क्षेत्रातील या गुन्हेगारांची कोंडी होऊन अशा प्रवृत्तीला आळा बसत होता. याबाबत बँकिंगतज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर म्हणाले की, आता कर्जबुडव्यांबाबत अचानक रिझर्व्ह बँकेने भूमिका बदलली आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्यांना तडजोडीस पात्र केले असून, तडजोडीनंतर केवळ एका वर्षातच त्यांना नवीन कर्ज मिळविण्यासाठी पात्र ठरविले आहे. नुकत्याच एका खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कर्जांचे निर्लेखन केल्यास अथवा ती बुडीत खाती वर्ग केल्यास अशी रक्कम व्यवसायातील तोटा मानण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता बँकांना त्यावर प्राप्तिकर भरावा लागेल. या सर्व गोष्टींमुळे कर्ज बुडविण्याच्या वृत्तीमध्ये वाढ होण्याबरोबरच, जनतेच्या विश्वासाला तडा जाण्याची शक्यता लक्षात घेत रिझर्व्ह बँकेने अशा कर्जदारांसंबंधी जाहीर केलेले सुधारित धोरण त्वरित रद्द करावे.
हेही वाचाः ५ अन् १० नव्हे तर जुलैमध्ये ‘इतके’ दिवस बँका राहणार बंद; पाहा संपूर्ण यादी
