पीटीआय, नवी दिल्ली विद्यमान २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने निश्चित केलेले प्रत्यक्ष कर संकलनाचे १८.२३ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठले जाईल, असा विश्वास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी बुधवारी व्यक्त केला. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात १८.२३ लाख कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष कर संकलनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे, जे गेल्या आर्थिक वर्षात जमा १६.६१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा ९.७५ टक्क्यांनी अधिक आहे. जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेचे वातावरण असतानादेखील भारताच्या अर्थव्यवस्थेची कामगिरी चांगली आहे. चालू वर्षात येत्या डिसेंबरपर्यंत अग्रिम कर संकलनाचा तिसरा हप्ता जमा झाल्यावर संपूर्ण वर्षातील कर संकलनाबाबत नेमके चित्र स्पष्ट होईल. मात्र यंदा संपूर्ण वर्षासाठी कर संकलनाचे लक्ष्य लवकरच गाठले जाईल अशी आशा आहे, असे गुप्ता यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. सरकारी आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्षात १ एप्रिल ते ९ नोव्हेंबरदरम्यान निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन २२ टक्क्यांनी वाढून १०.६० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. हेही वाचा. ऑक्टोबरमध्ये व्यापार तूट विक्रमी ३१.३६ अब्ज डॉलरवर; निर्यातीत ६.२१ टक्क्यांची, आयातीत १२.३ टक्के वाढ हेही वाचा. बजाज फायनान्सच्या डिजिटल कर्ज वितरणावर निर्बंध, नियमभंगामुळे रिझर्व्ह बँकेची कारवाई ढोबळ आधारावर, प्रत्यक्ष कर संकलन १७-१८ टक्क्यांनी वाढत आहे, तर निव्वळ आधारावर (परतावा जमेस धरल्यास) ते २२ टक्क्यांनी वाढले आहे. यंदा वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन वाढल्याने एकूण कर महसूल वाढला असल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले. कंपन्यांकडून यंदा अग्रिम कर संकलन १२.४८ टक्क्यांनी वाढले आहे, तर वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन ३१.७७ टक्क्यांनी विस्तारले आहे. स्थूल आधारावर, कंपनी आणि वैयक्तिक प्राप्तिकर समाविष्ट असलेल्या प्रत्यक्ष करातून मिळणाऱ्या संकलनात १७.५९ टक्क्यांनी वाढ होऊन ते १२.३७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. तथापि १ एप्रिल ते ९ नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान एकूण १.७७ लाख कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर परतावा (टॅक्स रिफंड) देण्यात आला आहे.
