पीटीआय, नवी दिल्ली : जीएसटी कपातीमुळे प्रतिदिन ७,५०० रुपयांपर्यंत दर आकारल्या जाणाऱ्या हॉटेलमधील खोल्यांचे दर कमी होतील, असे हॉस्पिटॅलिटी अर्थात आदरतिथ्य उद्योगातील तज्ज्ञांनी सांगितले. सध्या, प्रतिदिन ७,५०० रुपयांपर्यंत दर असलेल्या हॉटेल खोल्यांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिटसह १२ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होतो. आता जीएसटी दर घटल्याने विवेकाधीन उत्पन्न वाढण्यासह भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. परिणामी विविध क्षेत्रांमधील ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होईल.
जीएसटीमध्ये कपात केल्याने भारतीय प्रवाशांसाठी हॉटेलमध्ये राहणे अधिक परवडणारे होईल, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणी वाढेल, असे मेकमायट्रिपचे सह-संस्थापक आणि समूह मुख्याधिकारी राजेश मगो म्हणाले.
देशात पर्यटनातून मिळणाऱ्या महसुलात चांगली वाढ शक्य आहे. मुख्यतः परदेशी पर्यटकांसाठी देशात वास्तव्य स्वस्त होणार आहे. पर्यटनाची मागणी थेट वाढणार असल्याने आदरतिथ्य क्षेत्र मूल्य साखळीत अधिक खर्च करण्यास प्रोत्साहन देईल. हे पाऊल आर्थिक विकासाला चालना देण्यासह तरुण आणि महिलांसाठी रोजगार संधी निर्माण करण्यात आणि भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष के. श्यामा राजू म्हणाले.
हरित ऊर्जा क्षेत्रात क्रांती
जीएसटीची संरचना तर्कसंगत करण्याचा जीएसटी परिषदेचा निर्णय दूरदृष्टीचा आहे. हरित ऊर्जेकडे होणाऱ्या देशाच्या संक्रमणासाठी केंद्र सरकारची प्रामाणिक व दृढ बांधिलकी या निर्णयातून अधोरेखित होते, असे लॉरिट्झ न्युडसन इलेक्ट्रिकल अँड ऑटोमेशनचे मुख्य कार्यचालन अधिकारी नरेश कुमार म्हणाले.
नूतनीकरणक्षम ऊर्जा उपकरणांवरील व कृषी यंत्रसामग्रीवरील जीएसटीचा दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर करण्यात आल्याने ही यंत्रे खरेदी करण्याचा प्रारंभीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे हरित तंत्रज्ञान देशभर अधिक सहज व सुलभरीत्या उपलब्ध होईल. कररचना सुलभ केल्यामुळे ऊर्जा आणि कृषी क्षेत्रांमध्ये नूतीकरणक्षम उपायांची स्वीकृती अधिक वेगाने होईल. तसेच, परवडणाऱ्या आणि विस्तार होऊ शकणाऱ्या स्वच्छ तंत्रज्ञानाच्या उपाययोजना देशाच्या हरित मोहिमेला बळ देतील. आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की या सुधारणा नव्या गुंतवणुकींना चालना देतील आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमतेच्या उद्दिष्टांची २०३० पर्यंतची वाटचाल अधिक वेगवान होईल.
नव्या जीएसटी संरचनेत ५ टक्के आणि १८ टक्के या दोन प्रमुख दरांमध्ये साधेपणा आणण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषी, आरोग्य, अन्न व घरगुती वस्तू या क्षेत्रांतील लघु व मध्यम उद्योगांना आवश्यक कच्चा माल विकत घेतानाचा खर्चाचा ताण कमी होईल. शिवाय, काही निवडक तयार उत्पादनांवर दर कमी झाल्याने ग्राहकांचीही मागणी वाढेल. या उत्पादनांचा मोठा हिस्सा एमएसएमई क्षेत्रात तयार होतो. त्यामुळे या सुधारणेमुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी बाजारातील संधी अधिक विस्तारतील आणि त्यांच्या वाढीस गती मिळेल. एकंदरीत, या करसुधारणा म्हणजे अधिक समावेशक, शाश्वत आणि प्रगतीशील अर्थव्यवस्थेकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
