वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा एप्रिल ते जून या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत मंदावण्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मुख्यतः सरकारी भांडवली खर्चात झालेली घट तसेच शहरी ग्राहकांची मागणीही घटल्याने विकास दर पाच तिमाहीतील नीचांक नोंदवेल, असे सार्वत्रिक अनुमान आहे.

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडून येत्या ३० ऑगस्ट रोजी जून तिमाहीतील विकास दराबाबतची अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली जाणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील (२०२३-२४) जून तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये वाढीचा दर ८.२ टक्के नोंदवला गेला होता.

हेही वाचा : व्यापाऱ्यांचा राज्यस्तरीय बंद स्थगित

आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतात, मागील काही तिमाहींमध्ये विकासदर ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदविण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा सत्ता मिळविण्यासाठी सरकारी भांडवली खर्चात वाढ केल्याने विकास दरातील वाढ मागील तिमाहींमध्ये कायम होती. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मात्र सार्वजनिक खर्चात घट झाली. त्याचाच परिणाम विकास दरावर होण्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

एप्रिल ते जून तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) वाढीचा वार्षिक दर ६.८ टक्के असेल, असा अर्थविश्लेषकांनी नोंदवलेल्या मताचा सरासरी कल आहे. आधीच्या म्हणजे जानेवारी ते मार्च २०२४ तिमाहीत तो ७.८ टक्के होता. ‘रॉयटर्स’ने ५२ अर्थतज्ज्ञांचे सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणात विकास दराचा अंदाज ६ ते ८.१ टक्क्यांदरम्यान वर्तविण्यात आला आहे. स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केलेल्या अनुमानानुसार पहिल्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढ ही ७.१ टक्क्यांवर राहील, असे सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

हेही वाचा : Gold-Silver Price: सणासुदीच्या दिवसांत घसरणीनंतर सोन्याच्या किमतीत वाढ, जाणून घ्या १० ग्रॅमची किंमत

‘जीडीपी’बाबत एकंदर अंदाज

रिझर्व्ह बँक – ७.१ टक्के

एसबीआय रिसर्च – ७.१ टक्के

इंडिया रेटिंग्ज – ७.५ टक्के

बार्कलेज – ७.१ टक्के

बँक ऑफ बडोदा – ७ टक्के

केअरएज – ६.९ टक्के

डीबीएस बँक – ६.७ टक्के

अक्यूट रेटिंग्ज – ६.४ टक्के

इक्रा – ६ टक्के

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

सार्वजनिक खर्चाला केंद्र आणि राज्यांकडून लोकसभा निवडणुकीच्या काळात कात्री लागली. यामुळे एप्रिल ते जून तिमाहीत विकास दर मंदावण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर खासगी गुंतवणूकदेखील आधीच्या तिमाहीपेक्षा या तिमाहीत अधिक असण्याचा अंदाज आहे. निर्मिती आणि बिगरसरकारी सेवा क्षेत्राची कामगिरी स्थिर राहील.

धीरज नीम, अर्थतज्ज्ञ, एएनझेड