मुंबई : राज्यातील डोंगराळ व जंगली भागात राहणाऱ्या रहिवाशांना रोजगार, शुद्ध व दर्जेदार मधाची उत्पत्ती, निर्सगातील अन्न साखळी कायम राखण्यास सहकार्य, आणि पीक उत्पादनात होणारी वाढ अशा अनेक कारणांमुळे राज्य शासनाने मध केंद्र योजनेचा विस्तार करून ‘मधाचे गाव’ ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी गावांचे सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामूहिक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी ५४ लाख रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील काही घनदाट व डोंगराळ भागात मधमाशी पालन व्यवसायाच्या संधी आहेत. महाविकास आघाडीच्या काळात अशाप्रकारे महाबळेश्वर पासून आठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मांघर गावाची मधाचे गाव म्हणून निवड करण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर ही योजना अडगळीत पडली. त्याला शिंदे, फडणवीस, पवार सरकारने चालना दिली असून या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अशा घनदाट जंगल व डोंगराळ भागांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. तेथील रहिवाशांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यानुसार मधपेटी तयार करणाऱ्या रहिवाशांना २० टक्के तर शासनाचा ८० टक्के हिस्सा राहणार आहे. मधमाशी पालनाची भौगोलिक परस्थिती असलेल्या गावात राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबविण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
हेही वाचा >>>Gold-Silver Price on 3 February 2024: सोने-चांदी दरात घसरण, जाणून घ्या आजच्या किमती काय?
तरुण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळविणे तसेच मधमाशी पालनासाठी पोषक वृक्ष वनस्पतीची लागवड करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. यासाठी काही निवडक गावांची निवड पुढील काळात केली जाणार आहे. ग्रामसभेमध्ये याबाबत प्रस्ताव मंजूर करुन तो जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर मधाच्या गावांची निवड केली जाणार आहे. या गावाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी ५४ लाख रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. महाबळेश्वर, माथेरान, चंद्रपूर यासारख्या ठिकाणी घनदाट जंगल आहेत. काही गावात वर्षभर पाण्याचे स्त्रोत्र असल्याने विविध प्रकारची फुले उपलब्ध असल्याने मधमाशी पालनासाठी पूरक भौगोलिक स्थिती आहे.
