मुंबई : नव्या जमान्याच्या तंत्रज्ञानाधारीत वित्तीय सेवा (फिनटेक) मंचांचा विस्तार होत असताना त्यावरील नियामक चौकट आणि मार्गदर्शक सूचनांचा पुनर्विचार केला जावा. वित्तीय समावेशकतेच्या मोहिमेला गती देण्यासाठी आणि वित्तीय उत्पादने तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी हे आवश्यक आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
फिनटेक क्षेत्राने देशातील वित्तीय क्षेत्रात अमूलाग्र बदल घडविला आहे. याचबरोबर देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेला संघटित रूप देण्यासही मदत केली आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडवर कारवाई केल्याने फिनटेक क्षेत्र सध्या चिंतित आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईनंतर या उद्योग क्षेत्रातील अनेकांनी नियामक वातावरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नाविन्याला प्रोत्साहन देण्याऐवजी फिनटेक मंचांच्या प्रगतीला बाधा आणण्याचे काम नियामक करीत आहेत, असा तज्ज्ञांचा सूर आहे.
हेही वाचा >>>‘किआ इंडिया’कडून ४,३५८ सेल्टोस वाहने माघारी
तंत्रज्ञानाधारित वित्तीय सेवा कंपन्या या नेहमी नियामकांच्या एक पाऊल पुढे असतात. नंतर त्यांच्यापर्यंत नियामक पोहोचतात. देशात बँकिंग सुविधेपासून वंचित आणि तळागाळातील वर्गासाठी पेमेंट बँका सुरू झाल्या. ‘किमान केवायसी’ अथवा ‘पूर्ण केवायसी’ खात्यांच्या आधारे या पेमेंट बँकांच्या माध्यमातून २ लाख रूपयांपर्यंतची पतमर्यादा खातेदारांना प्राप्त होते.
अर्थव्यवस्थेतील उदयोन्मुख डिजिटल क्षेत्रांबरोबरीनेच, फिनटेक क्षेत्र हे सातत्याने नियामकांच्या तपासणीला सामोरे गेले आहे. सरकार हे नवउद्यमी (स्टार्टअप) परिसंस्थेला पाठबळ देत आहे. याचवेळी अधिक संतुलित भूमिका घेऊन नियामक चौकटीच्या माध्यमातून नाविन्याला प्रोत्साहन दिले जाणे आवश्यक आहे.- बिपिन प्रीत सिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मोबीक्विक
सरकारने नियामक धोरणे आणि मार्गदर्शक सूचनांचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय फिनटेक कंपन्या या सरकार आणि ग्राहकांसाठी अधिक पारदर्शी बनतील, यासाठी पावले उचलली जायला हवीत.- अंकुश अहुजा, मुख्याधिकारी, फ्रॅक्शनल ओनरशीप इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म
