युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच यूपीआयच्या माध्यमातून पार पडणाऱ्या व्यवहारांवर कोणताही प्रक्रिया शुल्क (मर्चंट डिस्काउंट रेट -एमडीआर) आकारला जाणार नाही, असा अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी खुलासा केला. याचा अर्थ हे देयक व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी वापरकर्ते आणि व्यापाऱ्यांसाठी शून्य शुल्क रचनाच कायम आहे.
यूपीआय व्यवहारांवर आता ‘एमडीआर’ची वसुली केली जाईल, याबाबत समाजमाध्यमावर करण्यात आलेले दावे पूर्णपणे खोटे, निराधार आणि दिशाभूल करणारे आहेत, असे मंत्रालयाने बुधवारी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर म्हटले आहे. अशा निराधार दाव्यांमुळे नागरिकांमध्ये अनावश्यक अनिश्चितता, भीती तसेच संशय निर्माण होतो. केंद्र सरकार यूपीआयच्याच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध पावले उचलत असताना अशी शुल्कवसुलीची शक्यताच नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
‘एमडीआर’ म्हणजे काय?
मर्चंट डिस्काउंट रेट -एमडीआर म्हणजे व्यापाऱ्याने ग्राहकांकडून डिजिटल माध्यमातून पैसे स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेसाठी बँकेला दिलेला खर्च. सध्या क्रेडिट आणि डेबीट कार्डावरील विनिमय व्यवहारांवर अशी वसुली काही व्यापारी करतात आणि ती व्यवहाराच्या रकमेच्या टक्केवारीच्या रूपात असते. आता मोठ्या रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर असे प्रक्रिया शुल्क लादण्याची केंद्र सरकारची योजना असल्याचे गेली काही वर्षे विशिष्ट वर्तुळात बोलले जात असले तरी ते निराधार असल्याचे अर्थमंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
कोटींच्या कोटी उड्डाणे
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एनपीसीआय) आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात यूपीआयच्या माध्यमातून २५.१४ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार पार पडले, जे मागील महिन्याच्या तुलनेत ५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. एप्रिलमध्ये २३.९४ लाख कोटी रुपये मूल्याचे व्यवहार पार पडले होते. गेल्या महिन्यातील व्यवहारांचे मूल्य मागील वर्षीच्या २०.४४ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत २३ टक्के जास्त आहे. तर मे महिन्यात १,८६७.७ कोटी व्यवहार झाले, जे मागील महिन्यात १,७८९.३ कोटींच्या घरात नोंदवले गेले होते.
‘पेटीएम’च्या समभागात घसरण
यूपीआयच्या माध्यमातून पार पडणाऱ्या व्यवहारांवर कोणतेही प्रक्रिया शुल्क (एमडीआर) आकारले जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केल्यांनतर डिजिटल देयक व्यासपीठ ‘पेटीएम’ची प्रवर्तक ‘वन ९७ कम्युनिकेशन्स’च्या समभागात गुरुवारी १० टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. फेब्रुवारी २०२४ नंतरची समभागात झालेली ही सर्वात मोठी घसरण आहे. देयक व्यवहारांसाठी बँकांना किंवा ‘पेटीएम’सारख्या डिजिटल देयक सेवा प्रदात्यांना विशिष्ट शुल्क पडत असते. तथापि हे शुल्क लागू न होणे हे ‘पेटीएम’च्या दृष्टीने नकारात्मक आहे, असे यूबीएस या दलाली पेढीने म्हटले आहे. ‘पेटीएम’ला मिळणारी अशी वाढीव प्रोत्साहने बंद झाल्यास नफा २०२६ आणि २०२७ या आर्थिक वर्षात १० टक्क्यांहून अधिक घसरू शकतो, असा तिचा कयास आहे.
