पीटीआय, नवी दिल्ली
जागतिक पतमानांकन संस्था ‘फिच रेटिंग्ज’ने चालू आर्थिक वर्षांसाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीसंबंधी अंदाज सुधारून घेत, तो ६.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. अमेरिका आणि चीनमधील वाढता व्यापार तणाव आणि त्यापरिणामी जागतिक व्यापार युद्ध अधिक तीव्र होण्याच्या चिंतेमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गती मंदावणार असल्याचे ‘फिच’ने गुरुवारी हा सुधारित अंदाज वर्तवताना स्पष्ट केले. मात्र पुढील आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाज कायम ठेवले आहेत.

अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाबाबत अंदाज लावणे कठीण आहे. मोठ्या प्रमाणात धोरणात्मक अनिश्चितता व्यवसाय आणि गुंतवणुकीच्या शक्यतांना हानी पोहोचवत आहे. याचा फटका अमेरिकी निर्यातदारांना देखील बसणार आहे, असे फिचने तिमाही अहवालात म्हटले आहे. फिचने २०२५ मध्ये जागतिक विकासदराचा अंदाज ०.४ टक्के आणि चीन आणि अमेरिकेच्या वाढीचा अंदाज मार्चमध्ये वर्तवलेल्या अंदाजापेक्षा ०.५ टक्के कमी केला आहे.

जागतिक व्यापार युद्धात अलीकडेच झालेल्या तीव्र वाढीच्या पार्श्वभूमीवर फिच रेटिंग्जने जागतिक विकासाचा अंदाज कमी केला आहे. या वर्षी जागतिक विकास दर २ टक्क्यांच्या खाली राहण्याचा अंदाज आहे. करोना महासाथीचा काळ वगळता, हा २००९ नंतरचा सर्वात कमकुवत जागतिक विकास दर असेल, असे त्यात म्हटले आहे.

भारताबाबत, फिचने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ आणि चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०२५-२६) सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा अंदाज १० आधारबिंदूंनी कमी करून अनुक्रमे ६.२ टक्के आणि ६.४ टक्के केला आहे. तर २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी, जीडीपीतील ६.३ टक्के कायम ठेवली आहे.

तर वर्ष २०२५ मध्ये अमेरिकेचा जीडीपी विकास दर १.२ टक्के सकारात्मक राहण्याची अपेक्षा आहे. या वर्षी आणि पुढील वर्षी चीनचा विकास दर ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची अपेक्षा आहे, तर फिचच्या अंदाजानुसार युरोझोनमधील वाढ १ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल.

अमेरिकेचे व्यापार शुल्क हे अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे. सध्या अमेरिकी प्रशासनाकडून अतिरिक्त व्यापार शुल्काला ९० दिवसांसाठी विराम दिला आहे. मात्र अमेरिकेने चीनवर २४५ टक्के आयातशुल्क लादले आहे. परिणामी चीनने देखील प्रत्युत्तरादाखल हालचाली सुरू केल्या आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांकडून १०० टक्क्यांहून अधिक कर आकारला जातो आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

भारत २०२८ पर्यंत तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था

आगामी तीन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी आणि जपानपेक्षा मोठी होईल आणि २०४७ पर्यंत ती दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकते, असे ‘नीति आयोगा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम् यांनी गुरुवारी सांगितले. सध्या, भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील पाचव्या क्रमांकाची आहे. पुढील वर्षाच्या अखेरीस, चौथ्या क्रमांकाची आणि त्यानंतरच्या वर्षी तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान सध्या ४.३ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इतके आहे. तर २०४७ पर्यंत दुसरी सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेसह तिचे आकारमान ३० ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.