”फॉक्सकॉनने वेदांताची साथ सोडल्याने देशाचे १० लाख कोटींचे नुकसान,” अतुल लोंढे म्हणाले, ”मायक्रॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्पावरही…”

नागपूर प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अतुल लोंढे बोलत होते, ते पुढे म्हणाले की, वेदांता फॉक्सकॉन हा महत्त्वाचा प्रकल्प गुजरात विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना महाराष्ट्रातून पळवून नेला. तब्बल १.५ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक आणि १ लाख नोकऱ्या निर्माण करणारा हा प्रकल्प होता. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी पुणे परिसरातील वातावरण अत्यंत अनुकूल असे आहे, पुणे हे औद्योगिक क्लस्टर असून विमानतळ, बंदरे आणि रस्ते वाहतुकीच्या दृष्टीने सोयीचे ठिकाण आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ, आवश्यक सोयी सुविधा या परिसरात उपलब्ध आहेत. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी द्यावयाच्या सुविधा आणि सवलतीसंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही झाली होती, पण हा प्रकल्प गुजरातमध्ये नेण्यात आला, असंही ते म्हणालेत.

हेही वाचाः फॉक्सकॉनची वेदांताशिवायच भारतात सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारण्याची तयारी, प्लॅन ‘बी’ सज्ज!

फॉक्सकॉनने वेदांताबरोबरचा करार मोडीत काढल्याने आता मायक्रॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्पाच्या भवितव्यावरही संशयाचे ढग जमा झालेत. वायब्रंट गुजरात व मेक इन इंडियाच्या नावाने मोठ्य-मोठ्या घोषणा केल्या गेल्या पण प्रत्यक्षात त्यातील किती प्रकल्प आले यावर श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे. फॉक्सकॉनने माघार घेतल्याने इतर कंपन्यांच्या परदेशी गुंतवणुकीवरही याचा परिणाम होऊन भारताचे नुकसानच होणार आहे. महाराष्ट्रातून याआधी वेदांता फॉक्सकॉन, टाटा एअर बस, बल्क केमीकल्स यासह अनेक उद्योग व संस्था महाराष्ट्राबाहेर गेल्या त्याला भाजपा, फडणवीस हेच जबाबदार आहेत. रशिया-युक्रेनचे युद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थांबवू शकतात पण देशातून जाणारे उद्योग मात्र थांबवू शकत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. सरकार कोणाचेही असो उद्योग निघून जाणे विकासाच्या दृष्टीने चांगले नाही, असेही लोंढे म्हणाले.

हेही वाचाः २०७५ पर्यंत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकेल : गोल्डमन सॅक्स

गुजरातमध्ये ज्या भागात य प्रकल्पाला जागा देण्यात आली, त्या ठिकाणी हा प्रकल्प उभा राहणे अशक्यच होते, शेवटी तेच झाले. हा प्रकल्प गेल्यामुळे देशाचे तब्बल १० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रातून हा प्रकल्प देवेंद्र फडणवीसांच्या हाताखालून गेला. राज्यातील लाखो तरुणांचे रोजगारही गेले. प्रकल्प गुजरातला नेला पण गुजरात सरकार व केंद्र सरकारने या प्रकल्पाना सोयी सुविधा दिल्या नाहीत, असे रॉयटर या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.