लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: जीएसटी दर कपात आणि प्राप्तिकर सवलतीमुळे ग्राहक उपभोगात वाढ झाल्याने चालू आर्थिक वर्षात विकासदर वरच्या पातळीवर अर्थात पूर्वअंदाजित ६.८ टक्क्यांपेक्षा जास्त वेगाने वाढ नोंदवेल, असा विश्वास देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला
जानेवारीमध्ये नागेश्वरन यांनी संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी वास्तविक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ६.३ टक्के ते ६.८ टक्के या श्रेणीत राहिल, असा अंदाज वर्तविला होता. आता बाजारात मागणीला मिळालेली चालना पाहता, या श्रेणीचे वरचे टोक ओलांडणारा अर्थात हा दर ६.८ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याचा त्यांचा अंदाज आहे.
‘माझ्या मूळ अनुमानाची श्रेणी ही ६.३ टक्के ते ६.८ टक्के (आर्थिक पाहणी अहवालात अंदाजित) अशी होती. मात्र आता ६.८ टक्क्यांच्या पुढचा आकडा निश्चितच पाहता येईल. सरलेल्या ऑगस्टमध्ये तर आपण सर्वच जण ६-७ टक्के श्रेणीच्या खालच्या टोक गाठले जाण्यायाबद्दल चिंतित होतो. तथापि यापुढे ७ टक्क्यांपर्यंतचे लक्ष्य ठेवता येईल की नाही, हे सांगण्यासाठी दुसऱ्या तिमाहीचे आकडे येईपर्यंत वाट पाहावी लागेल,’ असे नागेश्वरन यांनी ‘ग्लोबल लीडरशिप समिट २०२५’मधील भाषणांत सांगितले.
भारताने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांची सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढ नोंदवली, मुख्यतः शेती क्षेत्राच्या चांगल्या कामगिरीमुळे आणि व्यापार, आतिथ्य, वित्तीय आणि स्थावर मालमत्ता या सारख्या सेवांमुळे ही वाढ दिसून आली. एप्रिल-जून या पहिल्या तिमाही कालावधीत चीनच्या जीडीपी वाढीचा दर ५.२ टक्के राहिल्याने भारत हा सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था ठरली.
नागेश्वरन पुढे म्हणाले की, जर अमेरिका आणि भारत यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करार झाला तर वाढीचा वेग वाढेल. ‘जसे आपण अजूनही आशा करत आहोत की जर काही योगायोगाने व्यापार आघाडीवर एक तोडगा निघाला, तर उच्चांकी श्रेणीचा हा अंदाज सार्वत्रिक बनेल,’ अशी त्यांनी पुस्ती जोडली. अमेरिकेशी द्विपक्षीय व्यापार कराराबद्दल ते म्हणाले, ‘आशा आहे की हे लवकरच होईल.’
