पीटीआय, नवी दिल्ली
खासगी क्षेत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या आयसीआयसीआय बँकेने नियमित बचत खात्यांसाठी किमान मासिक सरासरी शिल्लक रकमेची आवश्यकता लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. नवीन नियम येत्या १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाले आहेत.
महानगर आणि शहरी भागातील ग्राहकांसाठी, किमान सरासरी शिल्लक रक्कम पूर्वीच्या १०,००० रुपयांवरून आता ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. लहान शहरांमध्ये बचत खात्यांसाठी किमान मासिक सरासरी शिल्लक रकमेची आवश्यकता ५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. तर ग्रामीण शाखांसाठी, किमान शिल्लक रक्कम २,५०० वरून १०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
किमान मासिक सरासरी शिल्लक रकमेची आवश्यकता वाढवल्याने बँकेच्या खातेधारकांवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागातील खातेधारकांवर आवश्यक सरासरी शिल्लक राखण्यात अयशस्वी होणाऱ्या ग्राहकांना दंड आकारला जाऊ शकतो, ज्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या खातेधारकांवर आर्थिक ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे ग्राहकांना त्यांच्या बँकिंग पर्यायांवर पुनर्विचार करावा लागू शकतो, कमी किमान शिल्लक आवश्यकता असलेल्या बँकांकडे वळावे लागू शकते किंवा अशा मर्यादा अनिवार्य नसलेल्या मूलभूत बचत खात्यांचा पर्याय निवडावा लागू शकतो. तसेच विद्यमान बँक ग्राहकांना, दंड टाळण्यासाठी काळजीपूर्वक आर्थिक नियोजन करावे लागू शकते.
किती दंड आकारला जाणार?
बँकेच्या म्हणण्यानुसार, आवश्यक किमान मासिक सरासरी शिल्लक राखण्यात अयशस्वी होणाऱ्या ग्राहकांना कमी रकमेच्या ६ टक्के किंवा ५००, यापैकी जे कमी असेल ते आकारले जाईल.
फॅमिली बँकिंग अर्थात एकाच कुटुंबातील अनेक जणांचे खाते असल्यास स्वतःच्या किमान मासिक सरासरी शिल्लक रकमेची आवश्यकता पूर्ण न करणाऱ्या सदस्यांना वैयक्तिकरित्या देखभाल न करण्याचे शुल्क लागू होईल. पेन्शनधारक अर्थात निवृत्तीवेतनधारकांना या शुल्कातून सूट आहे. बँकेच्या १ ऑगस्ट रोजीच्या सुधारित सेवा शुल्क वेळापत्रकानुसार, मासिक सरासरी शिल्लक रकमेची आवश्यकता तात्काळ लागू करण्यात आली आहे.
व्यवहारांवर देखील मर्यादा
वर्ष २०१५ मध्ये, आयसीआयसीआय बँक ही किमान शिल्लक मर्यादा वाढवणाऱ्या पहिल्या खासगी बँकांपैकी एक होती. बँकेने बचत खातेधारकांसाठी रोख व्यवहारांवर विद्यमान निर्बंध देखील कायम ठेवले आहेत. ग्राहकांना आयसीआयसीआय बँकेच्या शाखांमध्ये दरमहा तीन मोफत रोख ठेवी किंवा पैसे काढण्याचा अधिकार आहे. ठेवी आणि पैसे काढण्याच्या दोन्हीसाठी महिन्यासाठी एकूण १ लाख रुपयांची मर्यादा लागू आहे. ग्राहकांनी ही मर्यादा (तीनपेक्षा जास्त व्यवहार) किंवा मूल्य मर्यादा (एकूण १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त) ओलांडली की, शुल्क लागू होते. हे शुल्क प्रति व्यवहार १५० रुपये किंवा व्यवहार केलेल्या प्रत्येक १००० रुपयांसाठी ३.५० रुपये, यापैकी जे अधिक असेल ते आकारले जाईल. जर एकाच महिन्यात व्यवहार संख्यने आणि मूल्य मर्यादा दोन्हीचे उल्लंघन केले तर बँक लागू असलेल्या दोन्हीपैकी जास्त शुल्क आकारते.