आयडीबीआय बँकेकडून ‘झी’च्या दिवाळखोरीचा पुन्हा दावा

आयडीबीआय बँकेने माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रातील झी एंटरटेन्मेंट विरोधात दिवाळखोरीसाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) बुधवारी नव्याने याचिका दाखल केली.

झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडने (झील) शेअर बाजारांना कळविलेल्या माहितीनुसार, एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठासमोरील याचिकेत आयडीबीआय बँकेने २२५.२२ कोटी रुपयांची देणी थकीत असल्याचा दावा केला आहे. आयडीबीआय बँकेने, नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या (आयबीसी) कलम ७ अंतर्गत दावा दाखल केला आहे, जो खासगी क्षेत्रातील कर्जदात्या आणि कंपनीने सिटी नेटवर्क्स लिमिटेडने मिळविलेल्या पत-सुविधांसाठी केलेल्या कर्ज सेवा राखीव करारांतर्गत आहे.

दिवाळखोरीसाठी नव्याने करण्यात आलेला अर्ज हा फसवा आणि निरर्थक असून कंपनीला त्रास देण्यासाठी आणि बदनाम करण्याच्या हेतूने दाखल करण्यात आला आहे, असे झीलने म्हटले आहे. बँकेच्या दाव्यांवर टीकास्त्र सोडताना, त्यांना आव्हान देण्यासाठी आवश्यक आणि योग्य ती पावले उचलत असल्याचे झीलने स्पष्ट केले.

वर्ष २०२२ मध्ये, आयडीबीआय बँकेने सध्याच्या अर्जाच्या त्याच कथित कर्जाच्या विषयासाठी कंपनीविरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (सीआयआरपी) सुरू करण्यासाठी कलम ७ अन्वये याचिका दाखल केली होती. मात्र १९ मे २०२३ रोजी एनसीएलटीने हा अर्ज फेटाळून लावला होता. तसेच १९ मे २०२३ रोजीच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका बँकेने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या दिल्ली खंडपीठासमोर दाखल केली. ही अपील याचिका देखील ७ एप्रिल २०२५ रोजी फेटाळण्यात आली. आयडीबीआय बँकेच्या याचिकेतून कंपनीवर कोणताही आर्थिक परिणाम संभवत नसल्याचेही तिने म्हटले आहे.